हाथरस चेंगराचेंगरी : ‘कोणाचा श्वास सुरू आहे हे पाहून उपचार करावे लागले, अशा परिस्थितीसाठी तयारीच नव्हती’

भाविकांची प्रचंड गर्दी लोटली होती. आजूबाजूला असलेल्या सरकारी रुग्णालयांना मात्र याबाबत कल्पना नव्हती. एकीकडे सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा कोलमडलेली होती, तर त्याचवेळी खासगी रुग्णालयांची मात्र घटनेनंतर उपचारांसाठी मदत घेण्यात आली नाही.

हाथरसमध्ये 2 जुलैला झालेली चेंगराचेंगरीची आणि त्यातील 120 जणांच्या मृत्यूच्या घटनेत आतापर्यंत या चार मुद्द्यांची चर्चाच झाली नाही. त्याचीच चर्चा आपण करणार आहोत.

चला तर मग अगदी मुळापासून सुरू करू.

जीटी रोड हायवेला लागून असलेल्या या सत्संगाच्या कार्यक्रमाला प्रशासनानं परवानगी दिलेली होती. पोलिसांच्या एफआयआरमधील उल्लेखानुसार आयोजकांनी सुमारे 80 हजार लोकांच्या व्यवस्थेसाठी प्रशासनाकडून मदत घेतली होती. पण प्रत्यक्षात त्यापेक्षा तीनपटीहून अधिक भाविक कार्यक्रमाला आले.

तक्रारीमध्ये आयोजकांवर अटींचं उल्लंघन केल्याचा आणि घटनेच्यावेळी परिस्थिती हाताबाहेर गेली त्यावेळी भाविकांना मदत केली नसल्याचा आरोपही करण्यात आला.

आयोजकांनी मात्र पोलिसांच्या माहितीशी सहमत नसल्याचं बीबीसीबरोबर बोलताना सांगितलं.

रुग्ण, मृतदेहांनी भरला होता परिसर

सत्संगाच्या स्थळापासून अंदाजे 6 किलोमीटर अंतरावर सिकंदराराऊ सामूहिक सरकारी आरोग्य केंद्र आहे. जवळपास असलेली ही एकमेक सरकारी आरोग्य यंत्रणा. 30 खाटांचं हे रुग्णालय मुख्य रस्त्यापासून आतमध्ये झाडांनी वेढलेल्या परिसरात आहे. याठिकाणी काही कर्मचाऱ्यांसाठी निवासाची व्यवस्थाही आहे. 2 जुलैच्या घटनेत त्याचा फायदा झाला.

घटनेच्या दिवशी सर्वात आधी लोकांना याच ठिकाणी आणण्यात आलं होतं. रुग्णालयाचं अंगण हे जखमी भाविक आणि मृतदेहांनी भरून गेलं होतं.

या प्रकरणानंतर आम्ही शुक्रवारी (5 जुलै) आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त संचालक डॉ.मोहन झा यांना भेटलो. त्यांच्याकडं हाथरससह एकूण चार जिल्ह्यांच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाची जबाबदारी आहे.

त्यांच्या मते, “सिकंदराराऊमधील डॉक्टरांना सर्वात आधी तीन लहान मुलांचे मृतदेह आणलेले दिसले. त्यांनी लगेचच काय घडलं हे जाणून घेण्यासाठी पोलिसांना फोन केला. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना घटनेबाबत माहिती दिली. त्यानंतर आमचे कर्मचारी एकत्र जमले त्यानंतर त्यांनी सर्व डॉक्टर, नर्स सुटीवर असलेले कर्मचारी यांना बोलावून घेतलं.”

घटनेनंतर जे कर्मचारी आरोग्य केंद्रात उपस्थित होते, त्यांच्याशी काही तास बोलून आम्ही समजून घेण्याचा प्रयत्न केला.

'अशा स्थितीसाठी सज्ज नव्हतो'

या अनुभवामुळं प्रचंड हादरा बसल्याचं आम्हाला याठिकाणी असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं.

“कल्पना करा, एकापाठोपाठ मृत आणि बेशुद्धावस्थेतील लोकांचे लोंढे येत होते. त्यातून कोणाचा श्वास सुरू आहे हे तपासून त्यानुसार वैद्यकीय उपचाराच्या सूचना आम्हाला द्याव्या लागत होत्या,” असं एकानं सांगितलं.

एवढी भयावह स्थिती पाहून आसपासच्या खासगी रुग्णालयांमधले डॉक्टरही मदतीला धावून आले होते.

आम्ही या केंद्रातील जेवढ्या जणांशी बोललो, त्यापैकी कोणालाही एवढ्या मोठ्या संख्येनं लोक जमणार आहेत, याबाबत कोणतीही पूर्वकल्पना नव्हती. जर त्यांना अशाप्रकारची कल्पना असती, तर कदाचित त्यांना अधिक चांगली व्यवस्था करता आली असती, असं ते म्हणाले.

“आम्ही आमच्या परीनं पूर्ण प्रयत्न केलं. पण खरं म्हणजे आम्ही या सर्वासाठी तयारच नव्हतो. आमच्या रुग्णालयातही एवढ्या मोठ्या दुर्घटनेतील रुग्णांवर उपचारासाठी पुरेशी यंत्रणा नाही,” असं एका कर्मचाऱ्यानं म्हटलं.

एकट्या सिकंदराराऊ मधील आरोग्य केंद्राला ही परिस्थिती हाताळणं शक्य नसल्याचं मंगळवारी दुपारीच लक्षात आलं. त्यामुळं अधिकाऱ्यांनी घाईघाईनं आसपास असलेल्या सरकारी आरोग्य केंद्रांना फोन करायला सुरुवात केली. मृत आणि जखमी रुग्णांसाठी सज्ज राहण्याच्या सूचना त्यांना करण्यात आल्या.

आयोजक म्हणतात-उपचारांची व्यवस्था होती!

त्या क्षणापर्यंत इतर कोणत्याही रुग्णालयाला या कार्यक्रमाबाबतची पूर्वकल्पना नव्हती. अगदी हाथरस जिल्हा रुग्णालयालाही एवढ्या मोठ्या संख्येनं लोक येणार असल्याचं माहिती नव्हतं.

हाथसर जिल्हा रुग्णालयाचे मुख्य वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सूर्य प्रकाश म्हणाले की, “आमच्या कोणत्याही पथकाला पाठवण्यात आलं नव्हतं किंवा आम्हाला पूर्वकल्पनाही दिलेली नव्हती. घटना घडल्यानंतरच आम्हाला याबाबत समजलं.”

आयोजकांनी त्यांच्याकडं पुरेशी वैद्यकीय यंत्रणा होती, असा दावा केला असला तरी पोलिसांचा दावा त्याच्या विपरित आहे.

स्वयंघोषित संत सूरजपाल जाटव यांची बाजू मांजताना एपी सिंह म्ङणाले की, “आम्ही लोकांवर उपचारही केले. पण लोकांना जास्त गंभीर दुखापत झालेली असल्यानं आम्हाला त्यांना रुग्णालयात पाठवावं लागलं. माझ्याकडं तंतोतंत आकडा नाही, पण त्याठिकाणी डॉक्टर आणि नर्स होते.”

पण या सत्संगाऐवजी एखादी राजकीय सभा किंवा व्हीआयपीचा कार्यक्रम असता तर? अशावेळी या रुग्णालयांना त्याची पूर्वकल्पना असती का आणि ते सज्ज राहिले असते का? असा प्रश्न आम्ही उपस्थित केला.

अलिगढच्या जवाहरलाल नेहरू वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक वसीम रिझवी यांनी याचं होकारार्थी उत्तर दिलं.

“जर असा एखादा कार्यक्रम होणार असेल, अगदी शेजारच्या जिल्ह्यात असेल तरी साधारणपणे आम्हाला पूर्वकल्पना दिली जाते. पण या प्रकरणात तसं झालं नाही,” असं ते म्हणाले.

पोलिस अधिकाऱ्यांनी 2 जुलैला उशिरा त्यांना कॉल केलाी. “आमच्या इथं शवगृहामध्ये 15 मृतदेह पाठवले जात असल्याचं आम्हाला सांगण्यात आलं. त्यासाठी तयार राहण्याची सूचना आम्हाला करण्यात आली,” असं त्यांनी सांगितलं.

रुग्णवाहिका आणि एक पथक

मग, नेमकी या कार्यक्रमाची किंवा एवढी गर्दी होणार याची नेमकी माहिती कुणाला होती?

डॉ.झा यांनी आम्हाला सांगितलं की, चेंगराचेंगरी होईपर्यंत त्यांनाही याबाबत माहिती नव्हती.

“फक्त हाथरसच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना (CMO) कार्यक्रमाच्या दिवशी रुग्णवाहिका पाठवायची आहे, अशी माहिती देण्यात आली होती. त्याप्रमाणं त्यांनी रुग्णवाहिका पाठवली होती,” असं झा म्हणाले.

लगेचच असंही म्हणाले की, “पण हे पथकही चेंगराचेंगरी सारख्या घटनेसाठी सज्ज नव्हतं. कार्यक्रमात कोणी जखमी झालं किंवा एखाद्याला काही त्रास झाला तर उपचार करण्यासाठी ते गेले होते. जर भविष्यात एखाद्या ठिकाणी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होणार असेल, तर संबंधित विभागांना माहिती दिली जाईल.”

इतर रुग्णालयांना याबाबत माहिती का देण्यात आलेली नव्हती, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही हाथरसचे मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मंजित सिंग यांच्याकडं गेलो. पण त्यांनी आमचा प्रश्न टाळला आणि तिथून निघून गेले.

उत्तर प्रदेशच्या प्रशासनानं अशा प्रकारच्या मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होणाऱ्या कार्यक्रमावर कसं नियंत्रण ठेवायचं यासाठी एक मानक कार्य प्रणाली (SOP-Standard Operating Protocol) तयार करत असल्याचं म्हटलं आहे.

रुग्ण, नातेवाईकांची नाराजी

चार जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या या विभागातील उपलब्ध सरकारी आरोग्य सुविधांचा विचार करता, त्यात एकूण 2500 पेक्षा अधिक खाटांची व्यवस्था आहे. पण प्रामुख्यानं ग्रामीण भागाचा विचार करता उत्तर प्रदेशात लोकसंख्येच्या तुलनेत अशा प्रकारच्या आरोग्य सुविधांचं प्रमाण हे 45 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं नुकत्याच जाहीर केलेल्या ग्रामीण आरोग्य आकडेवारी (2021-22) मधून हे स्पष्ट झालं आहे.

“याठिकाणी डॉक्टरांचा तुटवडा आहे. आमची काही आरोग्य केंद्र फक्त दोन डॉक्टरांच्या भरवशावर सुरू आहेत. सुदैवानं सिकंदराराऊमध्ये 5-6 डॉक्टर होते. सरकार या जागा भरण्याचा प्रयत्न करत आहे,” असं डॉक्टर झा म्हणाले.

यंत्रणेतील या सर्व त्रुटींचा फटका सहन करावा लागत असल्याचं जखमी रुग्णांनी म्हटलं.

हाथरस जिल्हा रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या शिखा कुमारी म्हणाल्या की, चेंगराचेंगरीनंतर त्या बेशुद्ध झाल्या होत्या.

“मी सिकंदराराऊ रुग्णालयात पडून होते आणि माझ्याकडं कुणाचंही लक्ष नसल्याचं माझ्या लक्षात आलं. मी कशीतरी भावाबरोबर फोनवरून बोलण्याची व्यवस्था केली,” असं त्या म्हणाल्या.

त्यांचे भाऊ सुनील उपचारांच्या मुद्द्यावरून प्रचंड नाराज असल्याचं पाहायला मिळालं.

“आम्ही जेव्हा याबाबत आवाज उठवला तेव्हा डॉक्टर आले. नसता कोणीही पाहायला तयार नव्हतं. नंतर जेव्हा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ येणार होते, तेव्हा रुग्णालयानं सर्वकाही व्यवस्थित केलं. पण ते गेल्यानंतर लगेचच वीज गुल झाली. रात्रीच्या वेळी अनेकदा डॉक्टर खासगी सुरक्षा रक्षकांना रक्तदाब तपासायला सांगतात. आम्ही लवकरच इथून निघून जाऊ,” असं ते म्हणाले.

मग जाणार कुठे?

“आम्हाला तर तिला लवकर बरं करायचं असेल तर आम्हाला कर्ज काढून तिला खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी न्यावे लागले. दुसरं कुठं जाणार?”

खासगी रुग्णालयांची मदत घेता आली असती

घटनेच्या दिवशी वाहतुकीच्या कोंडीचाही फटका बसल्याचं पाहायला मिळालं. कोंडीमुळं घटनास्थळापासून रुग्णालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी नेहमीपेक्षा जास्त वेळ लागत होता.

“वाहतुकीच्या कोंडीमुळं रुग्णांना रुग्णालयात पोहोचायला नेहमीपेक्षा जास्त वेळ लागत असल्याचं आमच्या लक्षात आलं,” अशी माहिती अलिगढच्या पंडित दीन दयाल उपाध्याय रुग्णालयातील मुख्य वैद्यकीय अधीक्षक एम.के.माथूर यांनी दिली. 300 खाटांचं हे रुग्णालय सर्व प्रकारच्या आपत्कालीन स्थितीसाठी सज्ज आहे.

दरम्यान, ही रुग्णालयं आणि घटनास्थळ या मार्गामध्ये आम्हाला अनेक खासगी रुग्णालयंही पाहायला मिळाली. सिकंदराराऊ सारख्या सरकारी आरोग्य केंद्र किंवा रुग्णालयांमध्ये जागा नसतानाही तरी रुग्णांना तिथंच नेलं जात होतं, अशी माहिती आम्हाला मिळाली.

“रुग्ण सांगत नाही तोपर्यंत आम्ही त्यांना खासगी रुग्णालयात नेत नाही. आम्ही साधारणपणे सरकारी रुग्णालयातच नेतो,” अशी माहिती रुग्णवाहिका चालकानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.

पण जर लोकांचा जीव वाचवण्याचा प्रयत्न असेल तर, खासगी रुग्णालयं जवळ असतील आणि रुग्णांवर उपचार करण्यास सज्ज असतील तर रुग्णांना तिथं का नेलं जाऊ नये? असं आम्ही डॉक्टर झा यांना विचारलं.

त्यावर ते म्हणाले की, “बरोबर आहे. या घटनेत आम्ही कुणालाही खासगी रुग्णालयात नेलं नाही, अगदी ते जवळ असलं तरी. पण भविष्यात असं काही घडलं तर, तसं करण्यात काहीही अडचण नाही.”

यातून आम्हाला अनेक धडे मिळाले आहेत, भविष्यात त्याची अंमलबजावणी करू, असंही त्यांनी म्हणालं.

ही सर्व माहिती घेईपर्यंत सायंकाळ झाली होती. सूर्य अस्ताला निघाला होता.

घटनास्थळावरून जवळपास 30 किलोमीटर अंतरावर त्याच जीटी रोडवर आम्हाला जशरथपूरमध्ये आणखी एक सरकारी ट्रॉमा सेंटर दिसलं. ते काहीसं लहान असलं तरी सिकंदराराऊ सारखंच होतं.

तिथं आत एकही डॉक्टर नव्हतं. फक्त कर्मचाऱ्यांपैकी दोन जण उपस्थित होते.

जर या क्षणाला काही घडलं आणि तातडीनं डॉक्टरांची गरज पडली तर काय? असं आम्ही विचारलं.

बराच वेळ मौन राहिल्यानंतर त्यांच्यापैकी एक जण म्हणाला की, “आम्ही डॉक्टरांना फोन करू आणि त्यानंतर ते घरून येतील. त्यातही नक्कीच काही वेळ जाईल.”