टाटा सन्सने संचालक मंडळाची तातडीची बैठक बोलावल्यास त्यांना संचालक म्हणून सारस मिस्त्री यांना बोलवावे लागेल. बैठकीला जावे की न जावे हे मिस्त्री ठरवतील, असे कायदेशीर सल्लागारांचे म्हणणे आहे.
'एनसीएलएटी'च्या या निर्णयानंतर दोन्ही गटातील घडामोडी तीव्र झाल्या आहेत. टाटा सन्समधील यापुढे होणार्‍या निर्णयांची पूर्वसूचना मिळावी यासाठी सायरस मिस्त्री आणि कुटुंबीयांकडून सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे.
'राष्ट्रीय कंपनी विधी अपिलीय न्यायाधीकरण'च्या निकालावर रतन टाटा, टाटा सन्स किंवा इतर कोणत्याही संस्थेकडून सुप्रीम कोर्टात अपील केल्यास त्यापूर्वी त्यांना कॅव्हेटरचे ऐकावे लागेल. तसेच कॅव्हेट दाखल करणार्‍या याचिकाकर्त्याला 48 तास आधी पूर्वसूचना द्यावी लागेल. त्यामुळे सायरस मिस्त्री आणि कुटुंबीयांकडून सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल करण्याची शक्यता आहे. 'एनसीएलएटी'च्या या निर्णयामुळे टाटा समूह पुन्हा एकदा कायदेशीर प्रकरणांमध्ये ओढला गेला आहे.