गुजरातमधील मोरबी येथील झुलता पूल दुर्घटनेत काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान या बाबी उघड झाल्या आहेत.
शहराची ओळख असलेला हा पूल अनेक वर्षानंतर सामान्य जनतेसाठी खुला करण्यात आला. रविवारी (30 ऑक्टोबर) हा पूल कोसळून 135 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
माच्छू नदीवर तयार झालेला हा पूल पर्यटकांसाठी एक महत्त्वाचं ठिकाण होतं. आजूबाजूच्या भागातून अनेक लोक तो पहायला तिथे आले होते.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी सांगितलं की न्यायवैद्यक अहवालानुसार या पूलाचं फ्लोरिंग बदललं होतं मात्र ज्या केबलवर तो उभारण्यात आला होता त्या केबल्स बदलण्यात आलेल्या नव्हत्या.
त्यानंतर कोर्टाने चार आरोपींना शनिवारपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. त्यात ओरेवा कंपनीचे दोन मॅनेजर आणि सह कंत्राटदाराचा समावेश आहे.
मुख्य सत्र न्यायाधीश एम. जे. खान यांन पाच आरोपींना न्यायलयीन कोठडीत पाठवल्याचं सरकारी वकील एचएस पांचाळ यांनी सांगितलं.
त्यात तिकीट बुकिंग क्लार्क आणि सुरक्षारक्षकांचा समावेश आहे. ज्या चार लोकांना पोलीस कोठडी सुनावली आहे, त्यामध्ये ओरेवा कंपनीचे मॅनेजर दीपक पारेख, दिनेश दवे तर कंत्राटदार प्रकाश परमार आणि देवांग परमार यांचा समावेश आहे.
सरकारी वकील काय म्हणाले?
न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेच्या अहवालाचा हवाला देत सरकारी वकील पांचाळ यांनी पूल पडण्याचं कारण न्यायलयात सांगितलं.
ते म्हणाले की "तज्ज्ञांच्या मते पूल नवीन फरशांचा भार सहन करू शकला नाही आणि त्याचे केबल तुटले."
पांचाळ यांनी न्यायालयाच्या बाहेर उपस्थित असलेल्या पत्रकारांना सांगितलं, "न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेचा अहवाल बंद लिफाफ्यात न्यायालयाला सादर करण्यात आला आहे. मात्र रिमांडच्या अर्जात लिहिलं आहे की पुलाच्या केबल्स बदलण्यात आलेल्या नव्हत्या. फक्त फरशा बदलण्यात आल्या होत्या."
"चार लेयरच्या अल्युमिनिअचा वापर करून फरशा तयार करण्यात आल्या होत्या. त्यावर इतका भार झाला की पूलाला एकसंध ठेवणाऱ्या केबल्स हा भार सहन करू शकल्या नाहीत आणि पूल कोसळला."
ज्यांना हे काम दिलं होतं ते हे काम करण्यास योग्य नव्हते असंही न्यायालयात सांगण्यात आलं आहे.
करारात काय म्हटलं होतं?
या ऐतिहासिक पुलाच्या देखभालीचं कंत्राट ओरेवा या कंपनीला देण्यात आलं होतं. ही कंपनी अजंटा ब्रँडच्या घड्याळाचं उत्पादन करते. तसंच बल्ब, लाईट्स आणि घरगुती वापराच्या अन्य उपकरणांची निर्मिती करते.
ही कंपनी आणि मोरबी नगरपालिका यांच्यात 300 रुपयाच्या स्टँप पेपरवर करार झाला होता.
या करारपत्रात जितकी माहिती तिकीटाच्या दराची आहे त्यापेक्षा कितीतरी कमी माहिती पूलाच्या देखभालीची आहे. बीबीसीकडे या कराराची प्रत आहे.
करारानुसार, दोन्ही पक्षात, "पुलाची देखभाल, सुरक्षा, स्वच्छता, कर्मचारी अशा मुद्द्यांवर करार झाला आहे."
करारानुसार जिल्हाधिकारी, नगरपालिका आणि ओरेवा कंपनीतर्फे पूलावर जाण्यासाठी 2027-28 या कालावधीपर्यंत तिकीटाचे दर किती वाढतील याचीही माहिती देण्यात आली आहे.
त्यानुसार सध्या तिकीटाचा दर 15 रुपये आहे. हा दर 2027-28 पर्यंत 25 रुपये करण्याचं ठरवलं होतं. 2027-28 नंतर प्रवेश शुल्कात दरवर्षी दोन रुपये वाढ होईल अशीही तरतूद करण्यात आली होती.
करारपत्रात एकूण नऊ मुद्दे होते. त्यात तिकीटांच्या दरांचाही समावेश आहे. तिकीटांच्या दराशिवाय कोणत्याही विषयावर सविस्तर विवेचन नाही किंवा कोणत्याही अटी नियम नाहीत.
मोरबी पुलाचा इतिहास तुम्हाला माहीत आहे का?
मोरबीचे राजे सर वाघजी ठाकोर यांनी जवळपास दीडशे वर्षांपूर्वी आधुनिक युरोपियन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने या पुलाची निर्मिती केली होती.
कलात्मकतेचा आणि तंत्रज्ञानाचा चमत्कार
मोरबीमधील सस्पेन्शन ब्रिजचं उद्घाटन 20 फेब्रुवारी 1879 रोजी मुंबईचे तत्कालीन गव्हर्नर रिचर्ड टेम्पल यांनी केलं होतं. पुलाच्या बांधणीसाठी आवश्यक साहित्य इंग्लंडहून आणण्यात आलं होतं. या पुलाच्या बांधकामासाठी त्यावेळी 3 लाख 50 हजारांचा खर्च आला होता.
सस्पेन्शन ब्रिजमुळे मोरबी शहरात मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येत असत आणि त्यावेळी या पुलाकडे कलात्मकतेचा आणि तंत्रज्ञानाचा चमत्कार म्हणून पाहिलं गेलं.
सस्पेन्शन ब्रिज 1.25 मीटर रुंद आणि 233 मीटर लांब होतं. हे ब्रिज दरबारगड पॅलेस आणि नजरबाग पॅलेसलाही जोडत होतं.
2001 साली गुजरातमध्ये झालेल्या भूकंपामुळेही या पुलाला धक्का बसला होता.
या पुलाच्या निर्मितीत सर वाघजी ठाकोर यांच्या काळातील स्थापत्यकलेचा प्रभाव होता. वाघजी ठाकोर हे मोरबी शहराच्या विकासात वेग आणण्यासाठी काम करत असत.
सर वाघजी ठाकोर यांनी 1922 पर्यंत मोरबीवर राज्य केलं. राजेशाहीच्या काळात मोरबी शहराच्या नियोजनात युरोपियन शैलीचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येतो.
शहराच्या मुख्य चौकाला 'ग्रीन चौक' म्हणून ओळखलं जातं. इथं तीन वेगवेगळ्या दरवाज्यांमधून पोहोचता येतं.
या तिन्ही दरवाज्यांच्या निर्मितीत राजपूत आणि इटालियन शैलीचा मिलाफ सहज दिसून येतो.
मोरबी जिल्ह्याच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार, सस्पेन्शन ब्रिज मोरबी रॉयल्टीचं पुरोगामी आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन दाखवून देतं.
या पुलाचा मालक कोण?
इंडियन एक्स्प्रेस या इंग्रजी वृत्तपत्रातील माहितीनुसार, या पुलाचा मालकी हक्क सध्या मोरबी नगरपालिकेकडे आहे.
नगरपालिकेनं नुकतेच हा झुलता पूल ओरेवा ग्रुपकडे करारपत्र (MoU) करून 15 वर्षांसाठी या पुलाच्या देखभालीसाठी आणि चालवण्यासाठी सोपवलं होतं.
ओरेवा ग्रुपच्या प्रवक्त्यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं की, "अनेक लोकांनी पुलाला हलवण्याचा प्रयत्न केला आणि प्राथमिकदृष्ट्या हेच दिसून येतंय की, याच कारणामुळे पूल कोसळला असावा."
नुकतेच पुलाची दुरुस्ती करून 26 ऑक्टोबरला पुन्हा सगळ्यांसाठी खुला करण्यात आला होता. मात्र, नगरपालिकेचं म्हणणं आहे की, पूल खुला करत असल्याची माहिती आम्हाला देण्यात आली नव्हती.
मोरबी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी संदिप सिंह झाला यांनी सांगितलं की, "हा पूल मोरबी नगरपालिकेची संपत्ती आहे. मात्र, आम्ही काही महिन्यांपूर्वीच 15 वर्षांपासून ओरेवा कंपनीला देखभाली आणि व्यवस्थापनासाठी सोपवलं होतं. मात्र, या खासगी फर्मने आम्हाला काहीही न कळवताच लोकांसाठी खुला केला होता. त्यामुळे आम्ही या पुलाचं सुरक्षा ऑडिट करू शकलो नाहीत."
सस्पेन्शन ब्रिजसाठी तिकिटांची विक्री ओरेवा ग्रुपच करत होती. 12 वर्षांहून कमी मुलांसाठी 12 रुपये आणि वयस्करांसाठी 17 रुपये तिकीट ठेवण्यात आलं होतं.
ओरेवा ग्रुप घड्याळांपासून ई-बाईकपर्यंत अनेक प्रकारच्या इलेक्ट्रिकल प्रॉडक्ट बनवते. कंपनीच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार, कंपनी जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची घड्याळ निर्माती कंपनी आहे.