पुणे – राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न झाली. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि आदिवासी घटक कार्यक्रम २०२२-२३ मधील सप्टेंबर २०२२ अखेर झालेल्या खर्चास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
बैठकीस राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, खासदार सुप्रिया सुळे, श्रीरंग बारणे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, मनपा आयुक्त विक्रम कुमार, शेखर सिंह, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय मरकळे आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री.पाटील म्हणाले, पावसामुळे रस्ते मोठ्या प्रमाणात खराब झाले असून पुण्यातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी शहरातील ४०० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम लवकरच सुरू करण्यात येईल. दुरुस्ती करताना रस्त्यांवर मजबूत थर देण्यात येईल. मेट्रो रेल्वेच्या मार्गावरील रस्त्यांच्या दुरुस्तीबाबत मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. दिवाळीच्या कालावधीत वाहतूक नियंत्रणासाठी खाजगी रक्षकांची नियुक्ती करावी. यासाठी महानगरपालिका, मेट्रो आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.
जिल्ह्याच्या विकासासाठी लोकप्रतिनिधींकडून आलेल्या चांगल्या सूचना स्वीकारून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत कामांना दिलेली स्थगिती नियोजन विभागाने उठवली असून फेरआढावा घेतल्यानंतर १ नोव्हेंबरपर्यंत विकासकामे अंतिम करण्यात येतील. ग्रामीण भागातील शेतीसाठी आणि शहरातील जनतेला पिण्याचे पाणी योग्य प्रमाणात उपलब्ध व्हावे यासाठी विविध पर्यायांवर विचार करण्यात येत असून लवकरच या संदर्भात बैठक घेण्यात येईल, असे पालकमंत्री म्हणाले.
बैठकीत जिल्ह्यातील विविध विकासकामांबाबत चर्चा करण्यात आली. सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत ८७५ कोटींचा आराखडा मंजूर असून ५६ कोटी ६७ लक्ष रुपये खर्च झाला आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत १२८ कोटी ९८ लक्ष एवढा आराखडा मंजूर असून ३ कोटी ९१ लक्ष रुपये खर्च झाला आहे. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत ५४ कोटी ११ लक्ष रुपयांचा आराखडा मंजूर असून २ कोटी ५० लक्ष रुपये खर्च झाला आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.