अग्रिपथ योजना : आंदोलनाचे लोण महाराष्ट्रात, वाशिममध्ये आंदोलकांवर लाठीमाराचा आरोप

अग्निपथ योजने विरोधात देशभरात सुरू असलेल्या आंदोलनाचे लोण अखेर आज (20 जून) महाराष्ट्रात पसरले.

अग्निपथ योजनेचा निषेध म्हणून संभाजी ब्रिगेड आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने वाशिमच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. यावेळी घोषणाबाजी करणाऱ्या आंदोलक तरुणांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. या घटनेत अनेक तरुण जखमी झाले, अशी माहिती मिळाली आहे.

या मोर्चात सहभागी असलेल्या सर्व आंदोलकांना जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घ्यायची होती. पण त्यांच्यापैकी केवळ पाच जणांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन द्यावं, अशी सूचना पोलिसांनी दिली.

पण आंदोलकही त्यांच्या भूमिकेवर ठाम असल्याने वाद निर्माण होऊन गोंधळ माजला. यानंतर पोलिसांनी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी बळाचा वापर केला. आंदोलकांवर लाठीमार करण्यात आल्याचा आरोप संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला होता. पण हा आरोप वाशिमचे पोलीस अधीक्षक बच्चन सिंह यांनी फेटाळून लावला आहे.

शाळा बंद, ट्रेन्स बंद

सरकारच्या अग्निपथ योजनेच्या विरोधात आज (20 जून) अनेक संघटनांनी 'भारत बंद'ची हाक दिली आहे. यामुळे अनेक राज्यांमध्ये अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात केला आहे.

रेल्वे आणि इतर सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षेसाठी पोलीस अलर्टवर आहेत.

एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार अग्निपथच्या विरोधात जे आंदोलन केलं जातंय त्यावरून देशभरात 491 ट्रेन्सवर परिणाम झाला आहे. 229 मेल आणि 254 पॅसेंजर ट्रेन रद्द केल्या गेल्या आहेत. तर आठ एक्सप्रेस ट्रेन्स रद्द केल्या गेल्या आहेत.

पश्चिम बंगालच्या हावडा स्टेशन, हावडा ब्रिज, संतरागाची जंक्शन आणि शालिमार रेल्वे स्टेशन इथे पोलीस बंदोबस्त तैनात केला गेला आहे.

सिलिगुडीमध्ये सुरक्षा बळाचा बंदोबस्त तैनात केला गेलाय पण शाळा सुरू आहेत आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही सुरू आहे.

बिहारची राजधानी पटनामधल्या डाक बंगला चौकात सुरक्षा वाढवली आहे, इथे अग्निपथ योजनेच्या विरोधात निदर्शनं झाली होती. इथल्या 20 जिल्ह्यांची इंटरनेट सेवा बंद केलीये.

'भारत बंद' च्या घोषणेनंतर पंजाबात अलर्ट दिला आहे. राज्यात सरकारी कार्यालयं, सैन्य भरती केंद्रं, सैन्य प्रतिष्ठानं आणि भाजप नेत्यांच्या कार्यालयांची सुरक्षा वाढवली गेलीये.

लुधियाना रेल्वे स्टेशनवर झालेल्या हिंसेनंतर तिथली सुरक्षा वाढवण्यात आलीये. पोलीस आयुक्त कौस्तुभ शर्मांनी सांगितलं की 'भारत बंद' मुळे होणाऱ्या परिणामांची शक्यता लक्षात घेऊन सगळी तयारी झालीये. अनेक लोकांना अटक झालीये आणि हिंसाचारात सहभागी असणाऱ्या अनेक लोकांच्या विरोधात आम्ही कारवाईही करतोय.

शर्मांनी पुढे म्हटलं की, चेहरा झाकून येणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांची ओळख पटवली गेली आहे. काही गटांचे आंतरराष्ट्रीय नंबर्स मिळालेत आणि आणखी माहिती मिळवली जातेय. कोणतंही आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र नाहीये पण काही व्यक्तींनी लोकांना सरकारच्या विरोधात हिंसा करण्यासाठी भडकवलं आहे.

झारखंडमध्येही 'भारत बंद' च्या पार्श्वभूमीवर शाळांना सुटी जाहीर केली गेलीये आणि सुरक्षा वाढवली आहे. रांचीतल्या उर्सुलुन काँन्वेन्ट स्कूल अँड इंटर कॉलेजच्या मुख्याध्यापक सिस्टर मेरी ग्रेस यांनी सांगितलं की आजपासून 11 वी च्या परीक्षा होणार होत्या पण त्या होणार नाही. नव्या तारखेची घोषणा लवकरच केली जाईल.

दरम्यान, काही व्यक्तींनी सरकारच्या या योजनेचं समर्थन केलं आहे.

आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर यांनी अग्निपथ योजना तरुणांसाठी उत्तम संधी असल्याचं ट्वीट केलं आहे.

त्यांनी लिहिलं आहे की, "जगभरात सगळीकडे, अगदी स्वित्झरलँड आणि सिंगापूरसारख्या लहान देशांमध्येही सैन्यात एक ते दोन वर्षांची सेवा बजावणं अनिवार्य आहे. या तुलनेत भारताची नवी सैन्य योजना उत्तम आहे.

"देशाच्या संरक्षणासाठी कटिबद्ध असलेल्या तरुणांसाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे. कोणत्याही भूलथापांना बळी पडू नका. नक्की योजना समजावून घ्या आणि यामुळे मिळणाऱ्या सुविधा तसंच प्रशिक्षणामुळे स्वतःचं आणि राष्ट्राचं हित करा."

आनंद महिंद्राची अग्निवीरांना नोकरी द्यायची घोषणा

याआधी उद्योगपती आनंद महिंद्रा यांनीही अग्निपथ योजनेचं समर्थन करताना म्हटलं होतं की चार वर्षांची सैन्यातली नोकरी पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांना ते नोकऱ्यांची संधी देतील.

त्यांनी म्हटलं होतं ती अग्निवीरांना लागलेली शिस्त आणि मिळालेली कौशल्ये त्यांना रोजगारयोग्य बनवतील. महिंद्रा ग्रुप अशा प्रशिक्षित, सक्षम तरुणांना आपल्या सेवेत सामवून घेण्याच्या संधीचं स्वागत करेल.

अग्निपथ योजनेअंतर्गत तरुणांना सैन्यात चार वर्षांसाठी भरती केलं जाईल. यापैकी 25 टक्के तरुणांना चार वर्षांनंतरही सेवा कायम ठेवण्याची संधी मिळेल, तर इतरांना नोकरी सोडावी लागेल.

यामुळेच याविरोधात आंदोलनं होत आहेत. आता आसाम रायफल्स आणि इतर अर्धसुरक्षा दलात अग्निवीरांसाठी 10 टक्के आरक्षण निर्धारित केलं आहे. सरकारचं म्हणणं आहे की त्यांना रोजगाराच्या इतर संधी मिळाव्यात यासाठी मदत केली जाईल.