निर्णय एकच नेते 4 आणि घोषणा 3 वेळा, शिंदे-फडणवीस-पवारांमध्ये ‘मिसकम्युनिकेशन’ की श्रेयवाद?

ANI

केंद्र सरकारनं नाफेड मार्फेत 2 लाख मेट्रिक टन कांदा प्रति क्विंटल 2410 रुपये देऊन खरेदी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला असल्याची माहिती मुखमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईती मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन दिली.

असा निर्णय केंद्रसरकारनं पहिल्यांदाच घेतल्याचा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलाय.

हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचं सांगत एकनाथ शिंदे केंद्र सरकारचं कौतुक करताना दिसत होते.

त्यांनी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांचे आभार मानले.

केंद्राचं हे धोरण पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे, अशी टीका सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.

गरज भासलयास केंद्र आणखी मदत करेल, असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.

शेतकऱ्यांना आणखी गरज भासल्यास आम्ही नियम बाजूला ठेवूनही मदत करू असा दावाही त्यांनी केला.

नाशिक आणि अहमदनगरच्या कांदा खरेदी केंद्रावरून शेतकऱ्यांकडून खरेदी केली जाईल,अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही घोषणा करण्याआधीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जपानमधून एक्सवर पोस्ट करत याची माहिती दिली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दुपारी 3 वाजता पत्रकार परिषद घेतली. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र सकाळीच जपानमधून पोस्ट टाकली.

“महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नासाठी आज आमचे नेते केंद्रीय गृहमंत्री मा. अमितभाई शाह तसेच केंद्रीय मंत्री मा. पियुष गोयलजी यांच्याशी जपानमधून दूरध्वनीवर संपर्क केला. केंद्र सरकारने 2 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असून महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे हित जपण्यासाठी नाशिक आणि अहमदनगर येथे विशेष खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येतील, अशी घोषणा त्यांनी केली आहे. ₹2410 प्रतिक्विंटल या दराने ही खरेदी करण्यात येईल. यातून मोठा दिलासा आपल्या राज्यातील कांदा उत्पादकांना मिळेल,” असं त्यांनी पोस्टमध्ये जाहीर केलं.

त्यांच्या या पोस्ट नंतर थोड्याच वेळात कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी भेट घेऊन याचसंदर्भात चर्चा केली. त्यांनी त्यांच्या भेटीचा व्हीडिओ पोस्ट करत तीच माहिती परत जाहीर केली. जी काही मिनिटांपूर्वी देवेंद्र फडणवीसांनी केली होती.

त्यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो तो म्हणजे कांद्याच्या या मुद्द्यावरून राज्य सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या तिन्ही पक्षांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू आहे का?

आमच्यात श्रेयवादाची लढाई नाही -अजित पवार

कांदा प्रश्नावर महायुतीत श्रेयवाद सुरू आहे का, हा प्रश्न मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना प्रश्न विचारण्यात आला.

त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की,"श्रेयवाद करणारे घरी बसले.आणि सामूहिक पद्धतीनं काम करतोय"

तर अजित पवार म्हणाले, "सर्व घटक पक्षांचे मंत्री आहेत.आमच्यात श्रेयवादाची लढाई नाही. आमची भूमिका शेतकऱ्यांना मदत करण्याची आहे. पण गरज भासली तर आम्ही श्रेय घेऊ"

तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं की, "जिथं पाऊस कमी पडला, पाणी टंचाई आणि चारा टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यावर आम्ही या पत्रकार परिषदेनंतर लगेच बैठक घेतोय."

जरी अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनी ही श्रेयवादाची लढाई नसल्याचं म्हटलं तरी मग देवेंद्र फडणवीसांनी थेट जपानवरून या प्रकरणात पक्ष का घातलं? कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांची पियूष गोयल यांच्याशी भेट आधीच ठरली होती, मग त्याआधीच घोषणा का करण्यात आली.

दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस आणि धनंजय मुंडे यांनी एक्सवरून एकसारखीच माहिती जाहीर केल्यानंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी तातडीनं पत्रकार परिषद घेऊन पुन्हा तीच माहिती का दिली?

असे काही सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत.

त्याच संदर्भात बीबीसी मराठीनं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे यांच्याशी चर्चा केली.

ते सांगतात, “मुंडेंची घोषणा, त्यापूर्वीच फडणवीसांची घोषणा आणि सर्वात शेवटी मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची पत्रकार परिषद घेऊन माहिती, यातून ‘समन्वयामधील अभाव’ दिसून येतोच. मात्र, यातून राजकीय अर्थ निघणं सहाजिक आहे. कारण हा विषय शेतकऱ्यांशी संबंधित आहे आणि त्याचं श्रेय आपल्याकडे असावं, असं राजकीय पक्षांना वाटणंही सहाजिक आहे.”

“यातून दोन अर्थ निघतात. एक म्हणजे, देवेंद्र फडणवीस यांचा केंद्रात थेट संपर्क असल्यानं त्यांना केंद्राच्या निर्णयाची आधीच माहिती मिळाली, असं यातून लक्षात येतं. मात्र, दुसरं म्हणजे, आता येणारी निवडणूक लोकसभेची आहे आणि भाजपसाठी ती महत्त्वाची आहे. त्यामुळे मोठ्या घोषणांचं श्रेय आपल्याकडे असावं, असं भाजपला वाटत असेलच.”

“दुसरा अर्थ म्हणजे, या घटनेतून समन्वयाचा अभाव दिसून आलाच. मात्र, समन्वय साधायचा झाल्यास, एक फोन कॉलही पुरेसा आहे. मात्र, ते शक्य असतानाही असं ‘मिसकम्युनिकेशन’ झालं असेल, तर यातून राजकीय अर्थ बरेच निघतात.”

दरम्यान, केंद्र सरकारनं कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लावेल आहे, त्याला शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे.

याबाबत केंद्रसरकारशी चर्चा करून त्यांना निर्यात शुल्क कमी करावं अशी विनंती करू असही आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आहे.

कांदा उत्पादक आणि ग्राहक या दोघांचाही विचार करायला लागतो,शेतकऱ्यांनाही परवडलं पाहिजे,असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.