राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या सक्तवसुली संचालनालय (ED) चौकशीवरुन सीबीआय आणि राज्य सरकार यांच्यातील तणाव पाहायला मिळाला होता. मात्र, हा तणाव आता कमी होताना दिसत आहे. कारण राज्य शासनाने आता माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh Case) यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांप्रकरणी चौकशी करणाऱ्या CBI ला संबंधित आवश्यक कागदपत्रे देण्यास तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार (State Government) आता CBI ला महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे देणार आहे.
मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Parambir Singh) यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते.
परमबीर सिंग (Parambir Singh) यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून अनिल देशमुखांवर गंभीर आरोप केले होते.
देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी 100 कोटी वसुलीचा आदेश दिला होता.असा आरोप परमबीर सिंग यांनी केला होता. याप्रकरणी तपास CBI करीत आहे.
राज्य सरकार ही कागदपत्रे देणार –
आयपीएस पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला (Rashmi Shukla) यांनी पोलिस खात्यातील भ्रष्टाचाराबाबत अहवाल तयार केला होता.
पोलिसांच्या बदल्यांमध्ये भ्रष्टाचार कसा चालतो हे उघड करणारा हा अहवाल होता.हा अहवाल आता राज्य शासन (State Government) CBI ला देणार आहे.
हा अहवाल येत्या १ सप्टेंबर रोजी CBI ला दिला जाणार आहे.परंतु, केवळ अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्याशी संबंधित जे प्रकरण आहे त्याच्या तपासासाठीच या अहवालाचा वापर करावा.अशी सूचना राज्य सरकारकडून (State Government) करण्यात आली आहे.दरम्यान, पण भ्रष्टाचार प्रकरणाशी संबंधित पंचनाम्याच्या प्रती देण्यास राज्य सरकारकडून नकार देण्यात आला आहे.
दरम्यान, सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) अनिल देशमुख यांचे सचिव संजीव पालांडे (Secretary Sanjeev Palande) आणि त्यांचे स्वीय सहायक कुंदन शिंदे (Kundan Shinde) यांनायाआधीच अटक केली. त्यानंतर ED ने देशमुख यांना 3 वेळा तसेच, मुलगा ऋषीकेश आणि देशमुखयांच्या पत्नी आरती यांना चौकशीला हजर राहण्यासाठी समन्स बजावले.नुकतेच ईडीकडून देशमुखांना 5 वे समन्स बजावण्यात आले होते.
दरम्यान, भ्र्ष्टाचार प्रकरणाच्या चौकशीत राज्य सरकार सहकार्य करत नसल्याचा आरोप याआधी CBI ने केला होता.
यावरुन CBI ने मुंबई उच्च नायायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती.सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने सामंजस्याने प्रश्न सोडवावे, असा आदेश दिला होता.शेवटी चौकशी प्रकरणात सहकार्य करण्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतलीय.