शेतकऱ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात कृषि संकुल असावे – मुख्यमंत्री

राज्यातील शेतकरी आणि शेती हीच आपली प्राथमिकता आहे. शेतकऱ्यांसाठी नव्या संकल्पनेतून काम करण्यात येत आहे. वाशिम येथे उभारण्यात येत असलेल्या स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे बहुउद्देशीय कृषि संकुलाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानविषयक प्रशिक्षणाच्या सर्व सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध होणार आहेत. त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार असून प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये अशा प्रकारचे कृषि संकुल असावे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. वाशिम येथील स्व. बाळासाहेब ठाकरे बहुउद्देशीय कृषि संकुलाच्या ई-भूमिपूजन प्रसंगी ते बोलत होते. कृषिमंत्री दादाजी भुसे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.

मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्वतंत्र वाशिम जिल्ह्याचे वचन दिले होते. ते त्यांनी वाशिम जिल्ह्याची निर्मिती करून पूर्ण केले. त्याच वाशिम जिल्ह्यात राज्यातील पहिल्या अद्ययावत बहुउद्देशीय कृषि संकुलाचे भूमिपूजन होत आहे, हा मोठा योगायोग आहे. विकेल ते पिकेल या दृष्टीकोनातून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करून बाजारपेठेत जे विकेल तेच पिकविण्यावर आपला भर राहणार आहे. एक जिल्हा, एक पीक या संकल्पनेनुसार प्रत्येक जिल्ह्याच्या वैशिष्ट्यपूर्ण पिकाबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

कोरोना काळातही न थांबता शेतकरी शेतामध्ये राबराब राबत असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री  ठाकरे म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या मेहनतीवरच राज्याचा विकास होत आहे. शेतकरी पिकवतो म्हणूनच आपण दोन घास खाऊ शकतो. शेतकऱ्याच्या कष्टाचे सोने व्हावे, यासाठी महाविकास आघाडी सरकार एक-एक पाऊल पुढे टाकत आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देण्यापासून ते आताचा ई-पीक पाहणी प्रकल्पासारखे अनेक निर्णय, उपक्रम शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांच्या आशीर्वादाने यापुढेही शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील राहील, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

कृषिमंत्री भुसे म्हणाले, वाशिम येथे उभारण्यात येत असलेले स्व. बाळासाहेब ठाकरे बहुउद्देशीय कृषि संकुल एक पथदर्शी प्रकल्प ठरेल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सुचनेनुसार राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात याच धर्तीवर कृषि संकुलाची उभारणी करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. राज्यातील शेतकरी चिंतामुक्त व्हावा, यासाठी राज्य शासन विविध योजना, उपक्रम राबवीत आहे. महात्मा ज्योतीराव फुले कर्जमुक्ती योजनेतून राज्यातील शेतकऱ्यांना २१ हजार कोटी रुपयांची कर्जमुक्ती देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना शून्य टक्के दराने कर्ज उपलब्ध करून देण्याची मर्यादा १ लाखांवरून ३ लाख रुपये करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, यासाठी कृषि विभागामार्फत विकेल ते पिकेल संकल्पना राबविण्यात येत आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना शेतमालावर प्रक्रिया, साठवण याविषयी मार्गदर्शन केले जात आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या शेतातील पिकाची नोंद ऑनलाईन स्वरुपात सातबारावर करता यावी, यासाठी राज्य शासन व टाटा ट्रस्टच्या माध्यमातून राज्यात ई-पीक पाहणी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सातबाऱ्यावर पिकाची नोंद घेण्यासाठी तलाठ्याकडे वारंवार जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही, असे भुसे यांनी सांगितले.