अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर येत्या २५ फेब्रुवारी रोजी सुप्रीम कोर्टात अंतिम निकाल येणार आहे.त्यावर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचं भवितव्य अवलंबून असेल. मागासवर्ग आयोगानं यासंदर्भात अंतरिम अहवाल देऊन त्यात तात्पुरत्या आरक्षासाठी मान्यता दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात याआधी झालेल्या सुनावणीनुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाला इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. आयोगानं आपला अंतरिम अहवाल सादर करावा, असे देखील निर्देश न्यायालयानं दिले होते. यानुसार आता राज्य मागासवर्ग आयोगाने तयार केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला असून त्यावर येत्या २५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.