कर्नाटकातून सुरू झालेला हिजाबचा वाद महाराष्ट्रातही गाजत आहे. बीड, मुंबई आणि पुण्यानंतर मालेगाव, नाशिकमध्ये गुरुवारी सायंकाळी हजारो मुस्लिम महिलांनी निदर्शने केली. या निदर्शनात मुस्लीम युवकही मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आज झालेल्या निदर्शनास जिल्हा प्रशासनाने मान्यता दिली नसतानाही हजारो महिला आंदोलनासाठी येथे पोहोचल्या होत्या.
हिजाब दिन यशस्वी करण्यासाठी आज शहरात हिजाब परिधान केलेल्या मुस्लिम महिला बाहेर पडत आहेत. आंदोलनापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत छोटा मोर्चाही काढण्यात आला. जमियत उलेमाने शहरातील अजीज कल्लू मैदानावर आयोजित केलेल्या या निदर्शनात सहभागी महिलांनी सांगितले की, हिंदू मुली लग्नानंतर मंगळसूत्र घालून, सिंदूर, बिंदी घालून कॉलेजमध्ये येतात, मग त्यांचा धर्म पाळत असेल तर त्यांना लाइक करा, मुस्लिम का नाही? मुलीही त्यांचा धर्म पाळतात का? फारुकी लुखमान या मुस्लिम विद्यार्थी नेत्याने सांगितले की, मुस्लिम मुलींनाही त्यांचा धर्म पाळावा लागतो. त्यांना हिजाब आणि बुरखा घालावा लागतो.
मौलाना मुफ्ती मो. इस्माइल यांनी कायदा आणि धर्माच्या मुद्द्यावर प्रचार केला. ते म्हणाले की, भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला त्याचा धर्म पाळण्याचा अधिकार दिला आहे. यानुसार मुस्लिम महिलांना हिजाब-बुरखा घालण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. ते कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही.
महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये आंदोलने झाली
यापूर्वी पुण्यात राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी मुस्लिम महिलांसह निदर्शने केली होती. याच्या निषेधार्थ हिंदू महासंघाच्या महिलांनी भगव्या साडीत मुलांसह रोड मार्च काढला. मुस्लिम मुली हिजाब घालून शाळेत आल्या तर त्या आपल्या मुलांना पारंपरिक हिंदू पोशाखात शाळेत पाठवतील, असे महिलांनी सांगितले. यापूर्वी मुंबईत मुस्लिम महिलांनी हिजाबच्या समर्थनार्थ स्वाक्षरी मोहीम राबवताना हजारो बुरकांशी महिलांच्या सह्या घेतल्या होत्या.
बीडच्या चौकाचौकात ‘पहले हिजाब मग किताब’चे पोस्टर्स लावण्यात आले. बीड शहरातील शिवाजी महाराज चौक, बशीर गंज चौक, राजुरीवेस या परिसरात हे बॅनर लावण्यात आले होते, मात्र वाद वाढल्यानंतर ते हटवण्यात आले.
बुलढाण्यात हिजाबच्या पार्श्वभूमीवरही कलम 144 लागू
बुलढाणा जिल्ह्यातही आंदोलनाची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने कलम 144 लागू केले आहे. शहरात आज होणारे सर्व मोर्चे, निदर्शने आणि आंदोलने रद्द करण्यात आली आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने पुढील आदेश येईपर्यंत कलम 144 लागू राहणार आहे. यावेळी पाचपेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास मनाई आहे.