नाबार्डने राज्य फोकस पेपर एक वर्षासाठी तयार न करता तो किमान तीन ते पाच वर्षासाठी करावा, जेणेकरून पहिल्या वर्षी अंदाजपत्रक व निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन उर्वरित दोन वर्षात ही कामे पूर्णत्वाला जाऊ शकतील, अशी सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते दूरदृष्यप्रणालीद्वारे नाबार्ड चा २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठीचा स्टेट फोकस पेपर प्रकाशित करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते.
नाबार्ड च्या फोकस पेपरमध्ये नाबार्डने राज्यासाठी येणाऱ्या वित्तीय वर्षासाठी ६ लाख १३ हजार ५०३ कोटी रुपयांचा पतपुरवठा आराखडा (कर्ज योजना) निश्चित केला आहे. तो सध्याच्या ऋण योजनेच्या ३ टक्के अधिक आहे. या योजनेत कृषी क्षेत्रासाठी १ लाख ४३ हजार ०१९ कोटी रुपये (एकूण योजनेच्या २३.३ टक्के) ठेवण्यात आले आहेत. लघु, मध्यम आणि सुक्ष्म उद्योगांसाठी ३ लाख, ४८ हजार, ३७२ कोटी रुपयांचा निधी (एकूण योजनेच्या ५६.८ टक्के) ठेवण्यात आला आहे. तर इतर प्राधान्यक्रम क्षेत्रासाठी (शिक्षण, गृहनिर्माण, अक्षय ऊर्जा, बचतगटांचा वित्तपुरवठा इ.) १ लाख २२ हजार ११२ कोटी रुपयांचा निधी ( एकूण योजनेच्या १९.९ टक्के) निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, विकासासाठी भांडवल, तंत्रज्ञान, कच्चा माल आणि मानव संसाधन या चार गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. आपल्याकडे तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ आणि कच्च्या मालाची कमी नाही. परंतू भांडवल हा त्यातला सर्वात महत्त्वाचा विषय असतो. नाबार्डने राज्याच्या विकास संधी आणि गरजा लक्षात घेऊन हा फोकस पेपर तयार केला असावा अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. नाबार्डसमवेत राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या किमान तीन महिन्यांनी बैठका व्हाव्यात जेणेकरून फोकस पेपरमध्ये जी उद्दिष्ट्ये दिली आहेत त्याची पूर्तता होते किंवा नाही याची स्पष्टता होईल तसेच अंमलबजावणीतील उणिवा लक्षात येऊन उद्दिष्टपूर्तीला गती देता येईल.
राज्य शासन आणि नाबार्डचा राज्य विकासाचा आणि राज्य हिताचा उद्देश समसमान असल्याने आपण हातात हात घालून काम करूया असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. दोन वर्षात कोरोना संकटामुळे कामांची गती मंदावली होती परंतू आता ही बंधने सैल होत असल्याने विकास कामांसाठी याचवेळी अधिक वित्त पुरवठ्याची राज्याला गरज असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
राज्य शासनाच्या विविध विभागांनीही ग्रामीण पायाभूत विकास निधी, दीर्घकालीन जलसंपदा प्रकल्प विकास निधी, सुक्ष्म सिंचन निधी आणि मत्स्य व्यवसाय या चार विभागातील कामांची यादी तयार करून त्यास प्रशासकीय व तांत्रिक मंजूरी घेऊन ही कामे शेल्फवर तयार ठेवावीत त्यामुळे नाबार्डकडून अधिकाधि‍क निधी मिळवता येऊ शकेल हेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तशा सूचनाही त्यांनी मुख्य सचिवांना दिल्या.
विकेल तेच पिकेल या राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करत आहे. यामध्ये शेतमालाचे मूल्यवर्धन करतांना शेतकरी ते ग्राहक यांचा थेट समन्वय विकसित केला जात आहे. या कामाला गती देण्यासाठी नाबार्डने शेतकऱ्यांना थेट लाभ कसा देता येईल याचा अभ्यास करावा तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कोणती पाऊले उचलली पाहिजे हे राज्य शासनासमवेत चर्चा करून निश्चित धोरण आखावे अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
सर्व शेतकऱ्यांना वेळेत पिक कर्ज मिळावे अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. पर्यावरणाचे रक्षण करतांना उद्योग व पर्यटन व्यवसायाला गती देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी अशा पद्धतीने नाबार्ड काय योगदान देऊ शकेल यासंबंधी त्यांनी धोरण निश्चित करावे असे सांगतांना मुख्यमंत्र्यांनी नाबार्डने पेंच व्याघ्र प्रकल्पात केलेल्या सुक्ष्म सिंचन कामाचे कौतूक केले. अशाच पद्धतीने नाबार्डने राज्याच्या इतर वनक्षेत्रातही कामे करावीत असे आवाहनही त्यांनी केले.