Marathi Biodata Maker

हिजड्यांला मुले होतील मात्र सिंचन प्रकल्प पूर्ण होणार नाही - गडकरी यांचे वादग्रस्त विधान

Webdunia
निवडणुकीनंतर नितीन गडकरींना पंतप्रधान करण्याचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा प्रयत्न असल्याची सध्या राज्यात जोरदार  चर्चा आहे. तर दुसरीकडे गडकरींची काही वादग्रस्त विधानं चर्चेत आहेत. गडकरी यांनी कर्जबुडव्या विजय मल्ल्याची बाजू घेऊन सारवासारव केली होती. ते संपत नाही तोच आणखी एक वादग्रस्त विधान केलं आहे. एक वेळ हिजड्याला मुलं होतील. मात्र सिंचन योजना पूर्ण होणार नाही, असं आम्हाला वाटलं होतं. मात्र भाजपा सरकारनं सिंचन योजना पूर्ण करुन दाखवली, असं गडकरी सांगलीतील एका कार्यक्रमात म्हणाले आहेत.  
 
गडकरी हे शेतकरी मेळाव्याला संबोधित करताना बोलत होते.  सिंचनावर बोलत असताना गडकरींची जीभ घसरली आहे. गडकरी हे टेंभू सिंचन योजनेविषयी बोलत होते.  गडकरींनी वादग्रस्त विधान केलं. 'टेंभू योजना अनेक वर्षांपासून अर्धवट होती. ही योजना कधी पूर्ण होईल, असं आम्हालादेखील वाटलं नव्हतं. खरंतर हे इथे बोलू नये. पण बोलतो. एकवेळ हिजड्याचं लग्न झालं तर त्याला मुलं होतील. पण सिंचन योजना पूर्ण होणार नाही. मात्र भाजपासरकारच्या काळात ही योजना पूर्ण झाली. शेतकऱ्यांचं स्वप्न पूर्ण झालं. टेंभूसारख्या अनेक महत्त्वाच्या आणि महत्त्वाकांक्षी योजना भाजपा सरकारच्या कार्यकाळात पूर्णत्वास गेल्या,' असं गडकरी म्हणाले. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट उपस्थित होते.  

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

Chhatrapati Sambhaji Maharaj Jayanti 2026 Speech in Marathi धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज जयंती भाषण

शरीराला उर्जावान ठेवण्यासाठी, दररोज या योगांचा सराव करा

पंचतंत्र : मूर्खांचा समूह

घरात भाजी नसेल तर पटकन बनवा साधी सोपी व झटपट होणारी कुरडईची भाजी : मराठमोळी चव!

Vastu Tips झोपण्याची योग्य दिशा तुमचे नशीब बदलू शकते

सर्व पहा

नवीन

LIVE: नागपुरतील महावितरण वीज यंत्रणा बळकट करणार

नीट पेपरफुटीमागील मुख्य सूत्रधारला पी. व्ही. कुलकर्णी याला पुण्यातून अटक

आषाढी वारीसाठी अहिल्यानगर प्रशासन सतर्क,जिल्हा प्रशासनाने मोठी तयारी केली

अमरावती जिल्ह्यात रस्ते अपघातग्रस्तांसाठी पंतप्रधान मदत योजना राबविण्यात आली, १.५ लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार मोफत देणार

विदर्भात १५ जूनपासून शाळा पुन्हा सुरू करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान, शिक्षण विभागाला नोटीस बजावली

पुढील लेख
Show comments