भाजपाने महाराष्ट्रामध्ये ऑपरेशन लोटसची सुरुवात केली की काय अशी चर्चा एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाळीनंतर होत आहे. यापूर्वीही भाजपाने काही राज्यांमध्ये हा प्रयोग केला होता.
कर्नाटकमधील 'ऑपरेशन लोटस' पासून भाजपवर अशा आरोपांना सुरुवात झाली. 2008 मध्ये कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आला होता. मात्र बहुतमताचा आकडा गाठण्यासाठी त्यांना तीन जागा कमी होत्या.
त्यांनी काही आमदारांचा पाठिंबा मिळवला. मात्र सरकार स्थिर राहण्यासाठी आणखी एक आमदार पक्षासोबत असणं गरजेचं होते. त्यातून 'ऑपरेशन लोटस'ची सुरुवात झाली.
1. कर्नाटक
काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या (JDS) आमदारांनी एकापाठोपाठ एक राजीनामा द्यायला सुरुवात केली. एकूण आठ आमदारांनी अशाप्रकारे राजीनामा दिला आणि या आमदारांनी भाजपकडून पोटनिवडणूक लढवली. यांपैकी भाजपचे पाच आमदार निवडून आले. यानंतर भाजपकडे स्थिर सरकारसाठी लागणारे संख्याबळ उपलब्ध झालं.
कर्नाटकमधील ज्येष्ठ पत्रकार इम्रान कुरेशी सांगतात की, "ऑपरेशन लोटस हा भाजपने केलेला एक नवा प्रयोग होता. कर्नाटकनंतर असाच प्रयोग त्यांनी इतर राज्यांमध्येही केला आणि कर्नाटकमध्येही 2018 मध्ये भाजपनं पुन्हा हा प्रयोग केला.
"ऑपरेशन लोटस म्हणजे पक्षांतरबंदी कायद्यातून वाचण्यासाठी काढलेली पळवाट आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार एखाद्या आमदारानं निवडून आल्यानंतर दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला तर त्याची आमदारकी रद्द होते. 'ऑपरेशन लोटस' ही या कायद्यामुळे होणारी कारवाई टाळण्यासाठी काढलेली पळवाट होती."
2. गोवा
कर्नाटकच नाही तर इतर अनेक राज्यांमध्ये भाजपमध्ये वेळोवेळी आमदारांची आयात होत राहिली आहे. गोव्यामध्ये काँग्रेसच्या 15 आमदारांपैकी तब्बल 10 आमदार भाजपमध्ये सामील झाले. ही संख्या दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त असल्यानं येथे पक्षांतरबंदी कायद्याचा फटकाही भाजपला बसला नाही.
3. मध्यप्रदेश
2018 मध्ये मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. यामध्ये भाजपचे 109 आमदार निवडून आले, तर काँग्रेसचे 114 आमदार निवडून आले होते. काँग्रेसनं अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्याने कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केलं.
पण दीड वर्षांतच कमलनाथ आणि ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यात सत्तासंघर्ष सुरू झाला. शेवटी मार्च 2020 मध्ये ज्योतिरादित्य यांनी 22 आमदारांसहीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. या बंडखोर आमदारांमध्ये तत्कालीन कमलनाथ सरकारमधील तब्बल 14 मंत्र्यांचाही समावेश होता. त्यानंतर भाजपाचे शिवराजसिंह चौहान पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाले.
4. उत्तराखंड
उत्तराखंडमध्ये 2016 मध्ये काँग्रेस सरकार नऊ आमदारांनी केलेल्या बंडखोरीमुळे अडचणीत आले होते. या आमदारांवर विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेची कारवाई केल्यानंतर काँग्रेसचे सरकार बरखास्त करून उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
या बंडखोरीला भाजपची फूस असल्याचा आरोप त्यावेळी काँग्रेसनं केला होता. कालांतराने हे बंडखोर आमदार नंतर भाजपमध्ये सामील झाले.
5. आसाम
अरुणाचल प्रदेशमध्येही 2016 मध्ये भाजपप्रणित आघाडीत काँग्रेसच्या आमदारांनी प्रवेश केल्यानं तेथे सत्तांतर झालं होतें. काँग्रेसच्या 42 आमदारांनी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल या भाजपप्रणित आघाडीतील पक्षात प्रवेश केला होता.
पक्षांतर बंदी कायदा काय सांगतो?
पक्षांतर म्हणजे एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करण्याची प्रक्रिया. पण हितसंबंधांच्या राजकारणातून कुणीही कसेही पक्षांतर करू शकतात. त्यामुळे पक्षांतरावर निर्बंध आणण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला.
1985 मध्ये संविधानात दहावी अनुसूची जोडण्यात आली. यानुसार, एखाद्या लोकप्रतिनिधीने पक्षांतर केल्याच्या कारणावरून सभागृहातील इतर सदस्यांनी केलेल्या याचिकेनंतर संबंधित लोकप्रतिनिधीचं सदस्यत्व रद्द करण्याचे अधिकार पीठासीन अधिकाऱ्यांना (विधानसभा/लोकसभा अध्यक्ष) देण्यात आले आहेत.
पक्षाचा आदेश (व्हीप) न मानणे किंवा संबंधित पक्षाचा राजीनामा दिल्यास त्यांचं सदस्यत्व आपोआप रद्द होतं. हा कायदा विधानसभा आणि लोकसभा या दोन्ही ठिकाणी लागू आहे.
अपवाद काय?
या कायद्यात पक्षांतरासाठी काही अपवाद देण्यात आले आहेत. काही ठराविक परिस्थितीत सदस्यत्व रद्द न होता लोकप्रतिनिधी दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करू शकतात.
समजा एखाद्या पक्षाच्या एकूण सदस्य संख्येपैकी दोन तृतीयांश आमदार आपला पक्ष बदलणार असतील, अथवा त्यांना आपला पक्ष विलीन करायचा असेल, अशा स्थितीत त्यांचं सदस्यत्व रद्द होत नाही आणि या परिस्थितीत त्या पक्षात उरलेले इतर सदस्यसुद्धा अपात्र ठरत नाहीत.