विधिमंडळ जे कायदे पारित करतं, त्याच्या परिणामांचा अभ्यास किंवा मूल्यमापन करत नाही, असं सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी म्हटलं आहे.
ते म्हणाले, "विधिमंडळ जे कायदे पारित करतं त्याच्या परिणामांचा अभ्यास किंवा मूल्यमापन करत नाही. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अ‍ॅक्टचे कलम 138 लागू करणे हे याचे उदाहरण आहे."
आधीच कामाचा प्रचंड ताण असलेल्या न्यायदंडाधिकाऱ्यांवर हजारो खटल्यांचा बोजा वाढला आहे. त्याचप्रमाणे, विशेष पायाभूत सोयी निर्माण केल्याशिवाय विद्यमान न्यायालयांचे 'व्यावसायिक न्यायालये' असं नामकरण केल्यानं खटले प्रलंबित राहण्याची समस्या सुटणार नाही, असंही सरन्यायाधीशांनी नमूद केलंय.