महाराष्ट्रातील औरंगाबादचं नाव छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचं नाव आता धाराशिव होणार आहे.
या दोन्ही जिल्ह्यांच्या नामांतराबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे.
यासंदर्भातील केंद्र सरकारच्या शासन-निर्णयाची प्रत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच ट्विट करून सर्वांना याबाबत सर्वांना माहिती दिली. त्यामुळे आता दोन्ही जिल्ह्यांच्या नामांतरावर आता शिक्कामोर्तब झालं आहे.
आपल्या ट्विटमध्ये देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर', उस्मानाबादचे 'धाराशिव', राज्य सरकारच्या निर्णयाला केंद्र सरकारची मंजुरी."
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांचे कोटी-कोटी आभार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने करून दाखवलं."
राज्य सरकारने घेतला होता निर्णय
औरंगाबादचं छत्रपती संभाजीनगर तर उस्मानाबादचं नाव धाराशिव करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला होता.
ठाकरे सरकारनं शेवटच्या क्षणी घेतलेला हा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारनं स्थगित केला होता. 14 जुलैला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी करणे, थेट जनतेतून सरपंच, नगराध्यक्ष निवड असे निर्णय घेतल्यानंतर पुन्हा दोन दिवसांनी 16 जुलै रोजी शिंदे-फडणवीस सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली.
या बैठकीत औरंगाबाद, उस्मानाबाद शहराच्या नामांतरासह नवी मुंबई विमानतळाला दि बा पाटील यांचं नाव देण्याचा पुनर्निणय घेण्यात आला. लवकरच ठराव करुन प्रस्ताव केंद्राला पाठवणार असल्याची माहिती बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. कायदेशीर पेच निर्माण होऊ नये म्हणून ठाकरे सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती, असंही ते म्हणाले.
राज्यपालांनी बहुमत चाचणी सिद्ध करायचं पत्र दिल्यानंतर असा धोरणात्मक आणि लोकप्रिय निर्णय घेता येत नसल्याचा आक्षेप घेत नामांतराला स्थगिती दिली होती. याआधीही हाच मुद्दा पुढे करत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील आक्षेप घेतला होता. हे तीनही नामांतराचे निर्णय शिंदे सरकारनं आज पुन्हा घेतले आहेत.
सरकार कोसळण्यापूर्वी 29 जून रोजी ठाकरे सरकारची शेवटची मंत्रिमंडळ बैठक झाली. या बैठकीत औरंगाबादचं नामांतर संभाजीनगर, उस्मानाबादचं नामांतर धाराशिव आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्याचा प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली होती. या बैठकीसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंत्रालयात उपस्थित होते.
औरंगाबाद, उस्मानाबादचं नामांतर अवैध असल्याचं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते. नामांतरचा घाईत घेतलेला निर्णय चुकल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं होते. बहुमत चाचणीची सूचना असताना नामांतराचे ठराव मंजूर करण्यात आले, त्यामुळे नव्याने हे ठराव घेण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले होते.
फडणवीसांनी सांगितलं होतं की, कोणत्याही निर्णयांना स्थगिती दिलेली नाही. अल्पमतात असताना नामांतराचे निर्णय घेणे अयोग्य आहे. ज्या सरकारकडे बहुमत ते सरकार निर्णयांना मंजुरी देईल. औरंगाबादचं संभाजीनगर होणारच असं फडणवीसांकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं.
एमआयएमचे नेते आणि खासदार इम्तियाज जलील औरंगाबादच्या नामांतराला विरोध करत आहेत. याविरोधात रस्त्यावर उतरुन लढा देण्याचा इशारा देत, कुणाच्या आजोबांच्या इच्छेसाठी नामांतर नाही, माझ्या 'डेथ सर्टिफिकेट'वरही औरंगाबादचेच नाव हवं, असं ठणकावून सांगितलं होतं. तर शिवसेनेचे कार्यकर्ते संभाजीनगर नामांतरासाठी रस्त्यावर उतरले होते.