New Shiv Sena Bhawan: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पुन्हा एकदा आमनेसामने येणार आहेत. एकनाथ शिंदे नवीन शिवसेना भवन बांधणार आहेत. खर्‍या शिवसेनेवरून दोन गटात आधीच लढत आहे. शिंदे गटानेही पक्षाच्या चिन्हावर दावा केला आहे. आता एकनाथ शिंदे शिवसेनेची नवी इमारत बांधून उद्धव ठाकरेंच्या अडचणी वाढवणार आहेत. शिवसेनेची नवी इमारत उद्धव गटाच्या शिवसेनेच्या इमारतीपासून 500 ते 600 मीटर अंतरावर असेल.
मुख्य कार्यालय मुंबईतील दादर भागात रुबी मिलजवळ व्हिस्टा सेंट्रल नावाच्या इमारतीत असू शकते. दादर परिसर हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जातो. मुंबईबाहेरील कामगारांसाठीही हे एक परिचित नाव आहे. त्यामुळेच दादरमध्येच नवे शिवसेना भवन बांधले जाणार आहे. या निर्णयावर एकनाथ शिंदे अंतिम शिक्कामोर्तब करणार आहेत. नवीन इमारत आणखी प्रशस्त होणार असल्याचे बोलले जात आहे. दादरमध्ये येत्या महिन्याभरात प्रति शिवसेना भवन उभारले जाणार आहे. तसेच प्रत्येक वार्डा वार्डात शिवसेनेच्या शाखा आहेत तशाच शाखा शिंदे गटाकडून उभारल्या जाणार आहेत. शाखाप्रमुख विभाग प्रमुख आणि इतर पदाधिकारी देखील नियुक्त केले जाणार आहेत , अशी माहिती शिंदे गटातील आमदार सदा सर्वांकर यांनी दिली आहे. त्यामुळे आता एकनाथ शिंदे प्रति शिवसेना उभारण्याचं चित्र समोर निर्माण झालं आहे पण त्यांना असं करण्यात कितपत यश मिळत हे येत्या काही काळात समजेलच. दरम्यान, शिंदे गटाकडून केवळ दादरमध्येच नाही तर कुलाब्यातही शिवसेना भवन उभारणार असल्याची सुत्रांनी माहिती दिली आहे. दादर आणि कुलाब्यात सेनाभवनासाठी जागा निश्चित करण्यात आली असून दादरमधील शिंदे गटाच हे आताच्या सेनाभवनापासूनच जवळच असणार आहे.
शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून पक्षाचे ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह देण्याची मागणी केली होती. त्यांनी लोकसभा आणि महाराष्ट्र विधानसभेतील मान्यतेचा हवाला दिला होता. निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या प्रतिस्पर्धी गटांना 8 ऑगस्टपर्यंत त्यांच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते.
8 ऑगस्ट रोजी शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने चिन्हावरील दाव्याच्या समर्थनार्थ कागदपत्रे सादर करण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. निवडणूक आयोगाने आता त्यांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी 23 ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. एकनाथ शिंदे गटालाच खरी शिवसेना मानून पक्षाचे निवडणूक चिन्ह देण्यात यावे, या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने 4 ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाला तातडीने कारवाई करू नये, असे सांगितले होते. कारण बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.