Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

ओबीसी विद्यार्थ्यांची ही शिष्यवृत्ती केली रद्द

Webdunia
गुरूवार, 8 सप्टेंबर 2022 (08:52 IST)
मुंबई :-  उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनेक शासकीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळते, त्यामुळे त्यांना शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होऊन आर्थिक अडचणी पासून काहीसा दिलासा मिळतो. मात्र परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा उद्धव ठाकरे सरकारचा निर्णय शिंदे सरकारने रद्द केला आहे. यामुळे परराज्यात व्यावसायिक शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या व्हीजे, एनटी, एसबीसी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांची अडचण होणार आहे.
 
सध्या महाराष्ट्रातील रहिवासी असणारे व परराज्यात शिकणाऱ्या व्हीजेएनटी, एसबीसी आणि ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय मागील सरकारने २५ मार्च २०२२ ला घेण्यात आला होता. तर शिंदे सरकारने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना व सामाजिक न्याय विभागाचे प्रचलित धोरण विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण देण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याची बाब विचाराधीन असल्याचे सांगत २५ मार्च २०२२ रोजीचा निर्णय रद्द केला आहे.
 
तसेच त्यासंदर्भातील आदेश २ ऑगस्ट २०२२ रोजी काढला आहे. महाराष्ट्रातील रहिवासी असणारे विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच इतर मागास व विशेष मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थी जे राज्याबाहेर परराज्यात खासगी विनाअनुदानित व कायम अनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर ऑफलाईन पद्धतीने अदा करण्याचा निर्णय २५ मार्च २०२२ रोजी घेण्यात आला होता.
 
परराज्यात शिकणाऱ्या महाराष्ट्रातील २०१७-१८ या वर्षांपासून भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती, निर्वाह भत्ता दिला जाणार होता. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग ९ मार्च २०१७ रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामधून वेगळा झाला. सामाजिक न्याय विभाग अशाप्रकारची शिष्यवृत्ती अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देते. परंतु इतर मागास बहुजन खाते परराज्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांना शिष्यवृत्ती देत नाही. यात समानता यावी म्हणून मागील सरकारने त्यासंदर्भातील निर्णय घेतला होता.
 
आता शिंदे सरकारने तो निर्णय मागे घेतला आहे. परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसींना शिष्यवृत्ती देण्याच्या निर्णय मागे घेणे दुर्दैवी आहे. पुढील धोरण निश्चित होईस्तोवर शेकडो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. ओबीसी भाजपचा ‘डीएनए’ आहे, असे म्हणणारे देवेंद्र फडणवीस ज्या सरकारमध्ये तेच सरकार असा निर्णय कसा घेऊ शकतात, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

हितोपदेशातील कहाणी ; आंधळा गिधाड आणि दुष्ट मांजर

Mesh Rashi Varshik Rashifal 2025 in Marathi : मेष रास 2025 राशिभविष्य: नवीन वर्ष कसे असेल, निश्चित उपाय जाणून घ्या

26 नोव्हेंबरपासून बुध दोषामुळे त्रास होईल, या क्षेत्रांवर नकारात्मक परिणाम होईल !

Premature Graying Hair मुलांचे केस आतपासूनच पांढरे होऊ लागले आहेत का? त्यांना हे 5 पदार्थ खाऊ द्या, केस नैसर्गिकरीत्या काळे होतील

कपालभाती प्राणायाम दररोज केल्याने हे 10 आरोग्य फायदे होतात, जाणून घ्या

सर्व पहा

नवीन

माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी संजय राऊतच्या आरोपांना उत्तर दिले म्हणाले-

Pan 2.0 project : PAN 2.0 लागू झाल्यानंतर जुने पॅन कार्ड अवैध होणार का?

LIVE: ठाणे : दोन दिवसांपासून बेपत्ता तरुण, झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत सापडला

महाराष्ट्रात शपथविधी सोहळा या दिवशी होऊ शकतो

गोल्डी बरार आणि रोहित गोदाराने नाईट क्लबबाहेर झालेल्या दोन बॉम्बस्फोटांची जबाबदारी घेतली

पुढील लेख
Show comments