मराठा आरक्षण कायदा वैध ठरवताना न्यायालयीन शिस्तीचा भंग करण्यात आला आहे. हा निर्णय पूर्णपणे असंवैधानिक असून आम्ही त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ, असे अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितले. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षण वैध असल्याचा निकाल दिला.
या निकालावर मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिकाकर्ते अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. मराठा आरक्षण कायद्याला मंजुरी मिळावी, यासाठी सरकारने न्यायालयावर दबाव आणला. फडणवीस सरकारने यामध्ये मोठ्याप्रमाणावर हस्तक्षेप केला आहे. न्या. रणजित मोरे आणि भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने माझी आणि जयश्री पाटील यांची याचिका ऐकून घेण्यास नकार दिला. हा न्यायालयीन शिस्तीचा भंग आहे. न्यायालय एखाद्या कार्यकर्त्यासारखं वागत असेल तर संविधान धोक्यात येईल. मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण हे घटनाबाह्य असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सिद्धांतांची गळचेपी असल्याचे सदावर्ते यांनी म्हटले.
