युनेस्कोतर्फे जागतिक पातळीवर जनजागृतीसाठी दरवर्षी 18 एप्रिल हा जागतिक वारसा दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो, या वर्षी ‘जटिल भूतकाळ आणि विविधतापूर्ण भविष्य’ ही संकल्पना पुढे ठेऊन हा दिवस साजरा होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर सांस्कृतिक कार्य विभाग यांच्यामार्फत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणामार्फत सादर करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्रातील सैनिकी स्थापत्य’ ‘कोकणातील कातळशिल्पे’ या प्रस्तावांचा युनेस्कोने तत्वत: स्वीकार केला आहे. ही बाब भारतासह अवघ्या महाराष्ट्रासाठी अत्यंत आनंदाची आहे, असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे.
देशमुख म्हणाले, कोविड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर कार्यक्रम साजरा करायला बंधने आली आहेत. जागतिक वारसा स्थळांसाठी युनेस्कोकडून नामांकन मिळवण्यास महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे. याचा विस्तृत प्रस्ताव पुरातत्व व वास्तुसंग्रहालये संचालनालायमार्फत व इनटॅक या संस्थेच्या मदतीने तयार करण्यात येणार आहे. त्यात वास्तुविशारद शिखा जैन, तेजस्विनी आफळे अशा आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
देशमुख पुढे म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्याची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्धी होण्यास ह्या नामांकनामुळे मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील किल्ल्यांचे महत्त्व जागतिक पातळीवर अधोरेखित होऊन आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचा ओघ येथे सुरू होण्यास हातभार लागेल. कोकणात आजपर्यंत पर्यटन केवळ समुद्रकिनारे व डोंगरी भागात होत होता, कातळशिल्पामुळे देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय कलाप्रेमी पर्यटक कोकणातील सड्यांकडे वळतील व स्थानिक अर्थकारणास हातभार लागेल. कातळशिल्पांच्या शोधामुळे कलेचा इतिहास हजारो वर्षे मागे गेला आहे. जागतिक पातळीवरील तज्ज्ञ यामुळे भारतीय संस्कृतीचा पाया अश्मयुगातच रचला गेला या दृष्टीकोनातून बघू शकतील. या कातळशिल्पांच्या पुरास्थळांना राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला असल्याचे देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
या नामांकन प्रक्रियेत छत्रपती शिवाजी महाराजांचे डोंगरी व समुद्री किल्ले -रायगड, राजगड, शिवनेरी, तोरणा, प्रतापगड, लोहगड, पन्हाळा/ रांगणा, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, पद्मदुर्ग, कुलाबा आदी किल्ल्यांचा तसेच कशेळी, बारसू, रुंढेतळी, देवीहसोळ, जांभरुण, अक्षी, कुडोपी या महाराष्ट्रातील तर गोवा राज्यातील फणसईमाळ या कातळशिल्पस्थानांचा समावेश आहे.