कोरोना: शाळा कधी सुरू होणार? पालकांनी कोणती काळजी घ्यावी?

दीपाली जगताप

"महाराष्ट्रात ऑक्टोबर महिन्यात शाळा सुरू करता येणार नाहीत. राज्यात कोरोनाचा संसर्ग अद्याप आटोक्यात आला नसल्याने लगेच शाळा सुरू होणार नाहीत. दिवाळीनंतर शाळा सुरू करण्याची राज्य सरकारची मानसिकता आहे," अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.

देशात 15 ऑक्टोबरनंतर शाळा सुरू करण्याची परवानगी केंद्र सरकारकडून देण्यात आली असली तरी महाराष्ट्रात शाळा नेमक्या कधीपासून सुरू होणार याबाबत अस्पष्टता आहे.

शाळा सुरू करण्यापूर्वी पालक आणि शाळांना विश्वासात घेण्याची सूचना केंद्र सरकारने केली आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची हमी देण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची असल्याचेही केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी स्पष्ट केले.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातली परिस्थिती पाहून राज्य सरकार शाळा सुरू करण्याबाबत स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकतं असंही केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे येत्या काही काळात ठाकरे सरकार याबाबत अंतिम निर्णय घेऊ शकतं.

राज्यात टप्प्याटप्याने काही गोष्टी सुरू होत असताना शाळा सुरू होण्याबाबत मात्र संभ्रम कायम आहे. 15 जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असले तरी ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये शाळा सुरू झालेल्या नाहीत.

महाराष्ट्रात शाळा दिवाळीनंतर सुरू होणार का? सुरुवातीला केवळ नववी ते बारावी शाळा सुरू होतील का? शाळा सुरू करण्याला पालक आणि संस्थाचालकांची सहमती आहे का? शाळा सुरू होण्यास विलंब होत असल्याने पुढील शैक्षणिक वर्षही उशिराने सुरू होईल का? अशा सर्व विषयांचा आढावा आपण या बातमीत घेणार आहोत.

सुरुवातीला पाहूयात 15 ऑक्टोबरपासून शाळा सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना:

विद्यार्थ्यांना शाळेत हजर राहण्याची सक्ती करता येणार नाही.

पालकांची लेखी परवानगी असल्याशिवाय विद्यार्थ्याला शाळेत प्रवेश मिळणार नाही.

कंटेनमेंट झोनमध्ये राहत असलेल्या विद्यार्थ्याला शाळेत प्रवेश मिळणार नाही. तसेच त्या भागातील शाळाही सुरू करता येणार नाहीत.

शाळांना आपतकालीन टास्क फोर्स तयार करण्याच्या सूचना

शाळेत येणाऱ्या प्रत्येकाला मास्क लावणे बंधनकारक आहे. वर्गात विद्यार्थ्यांनाही मास्क लावावे लागणार.

शाळा संस्थाचालकांना शाळेतील प्रत्येक वस्तू सॅनिटाईज करणे बंधनकारक असेल. उदा. शाळांमधील प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, वर्ग, शौचालय, फर्निचर, पाण्याची टाकी

शाळा आपल्या सोयीनुसार अभ्यासक्रम आणि वेळापत्रक तयार करू शकतात. यामध्ये सुट्ट्यांचाही समावेश असेल. यासाठी शाळांना NCERT च्या गाईडलाईन्स पाळाव्या लागतील.

शाळा सुरू झाल्यापासून 2-3 आठवडे परीक्षा घेता येणार नाहीत.

महाराष्ट्रात दिवळीनंतर शाळा सुरू होणार?

ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी शाळा दिवाळीनंतर सुरू होणार असे संकेत दिले होते. त्यावेळी त्या शाळांच्या संस्थाचालकांशी चर्चा करत होत्या.

केंद्र सरकारनेही शाळा सुरू करण्यासाठी आता नवीन मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. यानुसार पालकांचे लेखी सहमती पत्र असल्याशिवाय विद्यार्थ्याला शाळेत प्रवेश देता येणार नाही. त्यामुळे शाळा सुरू करण्यासाठी पालकांची परवानगी हे सर्वांत मोठे आव्हान शिक्षण विभागासमोर आहे.

महाराष्ट्रात कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण असल्याने आणि शाळा सुरू करताना लहान मुलांची सुरक्षा धोक्यात येत असल्याने हा निर्णय घेणे शिक्षण विभागासाठीही जिकरीचे आहे.

शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "आमची शाळा सुरू करण्याची पूर्व तयारी झाली आहे. पण महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रभाव कमी झालेला नाही. ग्रामीण भागातही रुग्णसंख्या प्रचंड वाढत आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये शाळा सुरू करता येणार नाहीत. पण दिवाळीनंतर शाळा सुरू करण्याची सरकारची मानसिकता आहे. सुरुवातीला केवळ नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू होतील."

बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक आहे. या बैठकीत शाळा सुरू होण्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. शालेय शिक्षण विभागाकडून आतापर्यंत किमान 15 बैठका घेण्यात आल्या आहेत. पण अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही.

बच्चू कडू सांगतात, "महाराष्ट्रात आजही कोरोनाचे संक्रमण मोठ्या प्रमाणावर आहे. शिक्षणापेक्षा विद्यार्थ्यांचे आरोग्य जपणं महत्त्वाचे आहे. केंद्र सरकार म्हणत असले तरी महाराष्ट्रात परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे आरोग्याला प्राधान्य देऊनच निर्णय घेतला जाईल."

दिवाळीनंतरही शाळा तातडीने सुरू होतील असे स्पष्ट शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आलेले नाही. "दिवाळीनंतर कोरोनाची परिस्थिती कशी आहे याचा आढावा घेऊन अंतिम निर्णय घेता येणार आहे." असेही शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी स्पष्ट केले.

प्रशासकीय पातळीवरही शाळा सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. आता केंद्र सरकारने नव्याने सूचना केल्याने त्यानुसारही काही बदल शाळांना करावे लागणार आहेत.

राज्याचे शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "महाराष्ट्रात आजही कोरोनाचा संसर्ग होत आहे. आता ग्रामीण भागातही कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. केंद्र सरकारने नवीन सूचना दिल्यानुसार पालकांची सहमती हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे."

"नवीन मार्गदर्शक सूचनांसाठी शिक्षण विभाग आता बैठक घेणार आहे. यासाठी शाळा संस्थाचालक आणि पालकांशीही चर्चा करावी लागेल." असंही शिक्षण संचालक दिनकर पाटील यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कुणाची?

केंद्रीय शालेय शिक्षण विभागाने शाळा सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली तरी प्रत्यक्षात शाळा सुरू करणे आणि त्या चालवणे हे आव्हानात्मक काम आहे.

कागदोपत्री कितीही नियम आणि सूचना तयार केल्या तरी स्थानिक पातळीवर त्याची अंमलबजावणी करताना त्यात अनेक अडचणी आहेत.

पालकाचे लेखी संमती पत्र असल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश नाही अशा स्पष्ट सूचना केंद्र सरकारने दिल्या आहेत. पण शाळेत एकाच वेळी शेकडो विद्यार्थी उपस्थित असल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार असा प्रश्न शाळा संस्थाचालक आणि पालक दोघांकडूनही विचारला जातोय.

मुंबईतील दादर येथील बाल मोहन शाळेचे शिक्षक विलास परब यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितले, "मुलांना काही झाले तर जबाबदारी कोण घेणार? ही सर्वात मोठी अडचण शाळांसमोर आहे. शाळा म्हणजे शेकडो लहान मुलं एकत्र येणार. कितीही नियम पाळले आणि मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी केली तर लहान मुलांना सांभळणे कठीण काम आहे."

शहर आणि ग्रामीण भागातही सर्वच विद्यार्थी शाळेजवळ राहत नाहीत. अशावेळी सार्वजनिक वाहतूक किंवा स्कूल बसमधून विद्यार्थी प्रवास करतात.

बोरीवली येतील विद्यामंदिर शाळेच्या संस्थाचालक लिणा कुलकर्णी असं सांगतात, "शाळांमध्ये सोशल डिस्टंसिंग कसे पाळायचे असा प्रश्न आम्हाला आहे. शाळा एवढ्या मोठ्या नाहीत की एका बाकावर एकच विद्यार्थी बसू शकेल. शौचालय किती वेळा सॅनिटाईज करणार? शाळेत सार्वजनिक शौचालयं आहेत. तिथेही धोका आहेच."

अभिनव शाळेने नववी आणि दहावीच्या पालकांची नुकतीच एक बैठक घेतली. दहावीच्या पालकांनी विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवण्याची तयारी दर्शवली. पण नववीचे पालक अद्यापही तयार नाहीत असं त्या सांगतात.

"नववी आणि दहावीचे वर्ग सुरू केले तरी त्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न आहेच. आमच्या शाळेत गरीब घरातील विद्यार्थी येतात. एका घरात मोठं कुटुंब राहतं. केवळ दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग सुरू करण्यासाठी हरकत नाही असे मला वाटते. बोर्डाच्या परीक्षेच्यादृष्टीने त्यांचा अभ्यास करून घेता येईल. योग्य अंतर पाळता येईल." असे लीना कुलकर्णी यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांसोबत शाळेतील शिक्षकांचाही मोठा प्रश्न आहे. एका शाळेत दहापेक्षा जास्त शिक्षक शिकवत असतात. एक शिक्षक दिवसभर 3-4 वर्गांमध्ये शिकवतो.

शाळा सुरू करण्याला पालकांचा विरोध

सोनिया पवार यांना आठ वर्षांची मुलगी आहे. ती तिसरीत शिकते. त्या सांगतात, "शाळा सुरू झाल्या तरी मी यावर्षी माझ्या मुलीला शाळेत पाठवणार नाही. कारण आपण घरातून त्यांना मास्क लावून पाठवले तरी शाळेत पाठवल्यावर ते काय करतील हे सांगता येत नाही."

सध्या आम्ही सोसायटीतही मुलांना खेळण्यासाठी पाठवत नाही. शाळेत मुलं कशी बसतील, डबा कसा खातील, एकत्र खेळतील असे सर्वच प्रश्न आम्हा पालकांसमोर आहेत. शिक्षक तरी किती विद्यार्थ्यांकडे लक्ष देतील असं त्या सांगतात.

ही प्रतिक्रिया केवळ एका पालकाची नाही तर बहुतांश पालक सध्यातरी विद्यार्थ्यांना शाळेत पाठवण्याच्या मानसिकतेत नाही.

यामागे महत्त्वाचे कारण म्हणजे महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव अद्याप कमी झालेला नाही. किंबहुना काही भागांमध्ये झपाट्याने रुग्णसंख्या वाढते आहे.

शाळा सुरू करण्यामध्ये सर्वांत महत्त्वाचा घटक म्हणजे विद्यार्थ्यांचे पालक. सरकारनेही पालकांच्या परवानगीशिवाय विद्यार्थ्याला शाळेत येण्याची सक्ती करता येणार नाही असे म्हटले आहे.

पालकांनी हमीपत्र भरून देण्याला इंडिया वाईड पालक संघटनेने विरोध केला आहे. संघटनेच्या प्रमुख अनुभा सहाय यांनी सांगितले, "शाळा सुरू करण्याचा अट्टाहास सरकार का करत आहे? विद्यार्थ्यांचा जीव जास्त महत्त्वाचा आहे. ऑनलाईन शिक्षण सुरू आहे. जिथे ऑनलाईन शिक्षण शक्य होत नाही त्यांच्यासाठी सरकारने काही पर्यायी व्यवस्था करणं गरजेचे आहे."

"महाविद्यालय आणि आयआयटी सारख्या संस्थांही अद्याप बंद आहेत. या शैक्षणिक वर्षात परीक्षाही ऑनलाईन पद्धतीने घ्याव्यात किंवा काही ठिकाणी वेगळे प्रयोग करण्यात यावे असे आम्हाला वाटते. पण कोरोनाचा संसर्ग असताना शाळा सुरू करू नयेत असे बहुतांश पालकांचे म्हणणे आहे."

शाळा बंद असल्याने पूर्ण शुल्क का द्यायचे असा प्रश्न राज्यभरातले पालक उपस्थित करत आहेत. मुंबई,पुण्यासह अनेक ठिकाणी पालकांनी शुल्कवाढी विरोधातही आंदोलन केले आहे.

राज्य सरकारने खासगी शाळांनी अर्धेच शुल्क घ्यावे असा शासन निर्णय काढला होता. पण त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याच्या पालकांच्या तक्रारी आहेत.

याविषयी बोलताना शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू असं सांगतात, "सरकारच्या शासन निर्णयाला काही खासगी संस्थाचालकांनी न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने शुल्कासंदर्भात अशी सक्ती करता येणार नाही असे सरकारला सांगितले."

ज्या शाळा अवाजवी शुल्क आकारत आहेत त्या शाळांविरोधात पालकांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रार करावी. आम्ही त्या शाळांचे ऑडिट करू असे आश्वासन बच्चू कडू यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिले.

शैक्षणिक वर्ष धोक्यात

महाराष्ट्रात 15 जूनला शिक्षण सुरू झाले असले तरी शाळा बंद आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन माध्यमातून शिक्षण घेता येत नाही असे मोठ्या संख्येने विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत.

विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षण घेत असले तरी त्यातही अनेक तांत्रिक अडचणी आहेत. यामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता देखील खालावली आहे. एकूणच शाळा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर मोठा परिणाम झाला आहे.

नववी ते बारावीच्या परीक्षा कशा घेतल्या जातील? त्यासाठी अभ्यासक्रम कसा असेल? आणि दहावी,बारावी बोर्डाच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या जातील का? असेही प्रश्न विद्यार्थी आणि पालक विचारत आहेत.

शिक्षण विभागाकडे मात्र याचे काहीच उत्तर नाही. बोर्डाच्या परीक्षांबाबत शाळा सुरू झाल्यानंतर निर्णय घेऊ अशी माहिती राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.

तसेच शाळा सुरू झाल्यानंतर सातवी आणि आठवीचा अभ्यासक्रम एकत्र शिकवता येईल का याबाबत विचार सुरू असल्याचं ते म्हणाले.

शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यापासून आता पाच महिने होत आले तरीही शाळा बंद आहेत. यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवरही परिणाम झाला आहे.

नोव्हेंबरपासून शाळा सुरू झाल्या तर उर्वरित अभ्यासक्रम आणि वार्षिक परीक्षेच्यादृष्टीने शाळा नियोजन करू शकतील असे काही शिक्षकांचे म्हणणे आहे.

याविषयी बोलताना दादर येथील बाल मोहन शाळेचे शिक्षण विलास परब असं सांगतात, "अभ्यासक्रम आणि गुणवत्ता याचा विचार सध्या केला जात नाहीय. शाळा कशा सुरू होणार? हाच मोठा प्रश्न आहे."

ग्रामीण भागात अनेक शिक्षक विविध उपक्रम राबवत आहेत. गावात असलेल्या मोकळ्या जागेचा वापर करून अनेक शिक्षकांनी शिकवण्यास सुरूवात केली आहे.

आदिवासी पाड्यांमध्ये काही शिक्षक घरोघरी जाऊन विद्यार्थ्यांना गृहपाठ देत आहेत. असे अनेक प्रयोग शिक्षक त्यांच्या पातळीवर करत असले तरी सरकारकडून शैक्षणिक वर्ष आणि परीक्षांबाबतचे धोरण अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही.