भारतीय अर्थव्यवस्थेने 5 ते 6 टक्क्यांचा विकासदर गाठण्यासाठी 3 ते 5 वर्षांचा काळ लागेल, असं म्हणणं आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव यांचं.
बीबीसीला ई-मेलद्वारे दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी आपली मतं मांडली आहेत. इतकंच नाही तर वर दिलेल्या कालावधीत सांगितलेला विकासदर योग्य तयारीनिशी आणि योग्य पद्धतीने सर्वकाही केल्यावरच मिळू शकेल, असंही ते म्हणालेत.
भारतीय अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्याच्या मार्गात कोणकोणती आव्हानं असणार आहेत आणि त्यावरचे उपाय काय असू शकतात, यावर त्यांनी सविस्तर उत्तरं दिली आहेत.
मोठी आव्हानं कोणती?
लोकांचे रोजगार टिकवणं आणि विकास पुन्हा सुरू करणं, ही सर्वांत मोठी आव्हानं असल्याचं डॉ. सुब्बाराव म्हणतात.
ते म्हणाले, "जागतिक आरोग्य संकट अजूनही वाढतं आहे आणि त्यामुळे अजूनही अनेक समस्या आहेत. जागतिक आरोग्य संकट कधी आणि किती कमी होईल, हे सांगता येत नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानांचे निकष आणि त्यांच्या गुंतागुंतीविषयी खूप जास्त अंदाज वर्तवणं शक्य नाही."
सध्यातरी मनरेगा लाईफलाईन आहे, यात शंका नाही. मात्र, हा कायमस्वरुपी तोडगा असू शकत नाही, असं मतही डॉ. सुब्बाराव यांनी व्यक्त केलं आहे.
ते म्हणतात, "तात्पुरती मदत म्हणून विस्तारित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम (मनरेगा) एक लाईफलाईन बनली आहे. मात्र, हा कायमस्वरुपी उपाय असू शकत नाही."
जागतिक आरोग्य संकटापूर्वीच भारतीय अर्थव्यवस्था मंदावली होती. विकासदर एका दशकातल्या सर्वांत खाली 4.1 टक्क्यांवर गेला होता. सरकारी तिजोरीतील तूट (सरकारचं एकूण उत्पन्न आणि खर्च यातलं अंतर) खूप जास्त होती आणि आर्थिक क्षेत्र कधीही वसूल न होणाऱ्या कर्जाच्या (बॅड लोन) समस्येने पछाडलं होतं.
डॉ. सुब्बाराव म्हणतात की जागतिक आरोग्य संकट कमी झाल्यानंतर या समस्या अधिक वाढतील. "आव्हानांवर आपण किती परिणामकारक उपाय काढतो, यावरच परतीच्या आपल्या शक्यता अवलंबून असणार आहेत."
जागतिक आरोग्य संकटाच्या प्रभावातून भारतीय अर्थव्यवस्था कधी बाहेर पडेल, या प्रश्नावर डॉ. सुब्बाराव म्हणाले, "तुम्हाला असं म्हणायचं असेल की अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक वाढ कधीपासून होईल तर हे पुढच्या वर्षीच शक्य आहे. मात्र, यावर्षीची नकारात्मक आकडेवारी बघता सकारात्मक वृद्धी खूप जास्त असणार नाही, असंही म्हणता येईल."
या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीच्या जीडीपीच्या आकडेवारीत जवळपास एक चतुर्थांश घसरण झाली आहे. अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते संपूर्ण वर्षाची सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाची आकडेवारी 'निगेटिव्ह डबल डिजीट' असू शकते.
"जर तुम्हाला असं म्हणायचं असेल की विकासदरात दिर्घकाळ टिकणारी 5 ते 6 टक्क्यांची सुधारणा कधीपर्यंत होईल तर त्यासाठी 3 ते 5 वर्षं लागतील आणि तेसुद्धा सर्व गोष्टी योग्य तयारीनिशी आणि योग्य पद्धतीने केल्या तरच शक्य आहे."
अर्थव्यवस्था सुधारणेसाठी काय करता येईल?
ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. सुब्बाराव यांचं म्हणणं आहे की भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या बाजूने काही सकारात्मक गोष्टी आहेत आणि त्यावरच अधिक काम करण्याची गरज आहे.
शहरी अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेने उत्तम काम केलं आहे. ते म्हणतात, "सर्वांत जास्त गरज असताना मनरेगाच्या विस्तारित योजनेने एक लाईफलाईनचं काम केलं आणि महिला, निवृत्तीधारक आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात तात्काळ पैसे ट्रान्सफर करण्यात आले. यामुळे त्यांच्या हातात पैसा आला आणि मागणी वाढवण्यात मदत झाली."
"नुकत्याच कृषी क्षेत्रात करण्यात आलेल्या अनेक सुधारणा परिस्थिती सुधारणेच्या दिशेने चांगली सुरुवात आहे."
भारताचा कंझ्मशन बेससु्द्धा देशासाठी एक मोठी सकारात्मक बाब आहे. देशातली 1.35 अब्ज जनता उत्पादन वाढवण्यात मदत करू शकते.
डॉ. सुब्बाराव म्हणतात की लोकांच्या हाती पैसा दिला तर ते खर्च करतील. सरतेशेवटी यातून वापर वाढेल. मात्र, हे उद्दिष्ट प्राप्त करण्यासाठी "मजबूत धोरणं आणि त्यांना दृढनिश्चयाने लागू करण्याची गरज असेल."
भारताच्या केंद्रीय बँकेचे प्रमुखपद स्वीकारण्यापूर्वी अर्थ सचिव म्हणून जबाबदारी सांभाळणारे डॉ. सुब्बाराव हेदेखील मान्य करतात की विद्यमान आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सरकारने पैसे खर्च करायला सुरुवात करावी. खाजगी वापर, गुंतवणूक आणि शुद्ध निर्यात हे वाढीचे इतर फॅक्टर्स आहेत. मात्र, सध्यातरी हे सर्व कठीण आहे.
सोबतच ते हेदेखील म्हणतात, "सरकारने आता जास्त खर्च करायला सुरुवात केली नाही तर बॅड लोनसारख्या इतर अनेक समस्यांचा सामना करणं अधिक कठीण होऊन बसेल आणि अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती आणखी चिघळेल."
"सरकारी उधारीची मर्यादा ठरवणंही खूप गरजेचं ठरणार आहे. त्याला कुठलीच मर्यादाच असू नये, असं शक्य नाही," असा इशाराही डॉ. सुब्बाराव देतात.
सरकारसाठी चार सूत्री कार्ययोजना
डॉ. सुब्बाराव यांनी त्या चार क्षेत्रांचा उल्लेख केला ज्यावर त्यांच्या मते सरकारने सर्वाधिक लक्ष केंद्रित करायला हवं.
त्यांच्या मते सर्वांत पहिले सरकारने उदरनिर्वाहाची काळजी घ्यायला हवी आणि यासाठीचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे मनरेगाचा विस्तार करणे आणि हे सेल्फ-टार्गेटिंग आहे.
दुसरं म्हणजे रोजगार वाचवण्यासाठी आणि बॅड लोन वाढण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारने संकटात सापडलेल्या उत्पादक घटकांची मदत करायला हवी.
तिसरं, सरकारने पायाभूत सुविधा उभारणीमध्ये खर्च करायला हवा. यातून मालमत्तेसोबतच नोकऱ्याही निर्माण होतील.
शेवटचं म्हणजे सरकारने बँकांना अतिरिक्त पैसा पुरवायला हवा. यातून क्रेडिट फ्लो वाढेल.
या कोड्याचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे रोजगार निर्मिती. जागतिक आरोग्य संकटापूर्वीसुद्धा रोजगार निर्मिती मोठं आव्हान होतं.
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या संशोधन संस्थेच्या आकडेवारीनुसार ऑगस्ट महिन्यात भारताचा बेरोजगारी दर नऊ आठवड्यांच्या सर्वोच्च पातळीवर म्हणजे 9.1% इतका होता.
डॉ. सुब्बाराव म्हणतात, "आज अर्थव्यवस्थेत एका महिन्यात 10 लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याची गरज आहे. आपण याच्या निम्म्या नोकऱ्याही निर्माण करत नाही. उलट 2014 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याच आश्वासनावर निवडून आले होते की ते नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या 20 वर्षांच्या तरुण/तरुणींचं आयुष्य बदलून टाकतील. हे आश्वासन पूर्ण न होणं त्यांचं अपयश मानलं पाहिजे."
जागतिक आरोग्य संकट आणि त्यामुळे लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या मार्गात कितीतरी मोठं आव्हान निर्माण झालं आहे.
मात्र, नोकऱ्या येणार कुठून? या प्रश्नावर डॉ. सुब्बाराव म्हणाले, "नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी भारताला मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरवर अवलंबून रहावं लागणार आहे. त्यामुळेच मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया आणि मेक फॉर द वर्ल्ड ही सर्व महत्त्वाची धोरणात्मक उद्दिष्ट्यं आहेत."