भारत-चीन संघर्ष : सीमेवर तणाव असतानाच चिनी कंपनी GWM ची पुण्यात मोठी गुंतवणूक

गुलशनकुमार वनकर

मंगळवारी (16 जून) सकाळपासूनच भारत-चीन सीमेवर तणाव वाढला होता. दुपारी बातमी आली - 'भारत-चीन सीमेवर संघर्ष, तीन भारतीय जवानांचा मृत्यू'.

या ब्रेकिंग न्यूजच्या काही मिनिटांतच आणखी एक घोषणा माझ्या मेलबॉक्समध्ये झाली - 'GWM या चिनी मोटर कंपनीने महाराष्ट्र सरकारबरोबर केला सामंजस्य करार: एक अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक टप्प्याटप्प्याने करून 3000 रोजगाराच्या संधी निर्माण करणार'

देशात आधीच चीनविरोधात संताप उफाळत असताना, त्यात मंगळवारी दिवसाअखेर सीमेवर 20 भारतीय जवान गेल्याची माहिती आली. त्यामुळे कंपनीच्या या ईमेलचं टायमिंग यापेक्षा दुर्दैवी असूच शकलं नसतं.

खरंतर हा करार सोमवारी (15 जून) संध्याकाळीच झाला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' मोहिमेअंतर्गत राज्यात 16 हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी झालेल्या करारांची घोषणा केली, त्यापैकीच एक होता हा करार.काय आहे GWM?

GWM अर्थात ग्रेट वॉल मोटर्स ही कंपनी 1984 मध्ये स्थापन करण्यात आली होती. 2003 मध्ये या कंपनीने हाँगकाँग स्टॉक एक्सचेंजवर आपली नोंदणी करून शेअर्स विक्रीसाठी खुले केले होते.

ग्रेट वॉल मोटर्सने फेब्रुवारीमध्ये भारतात येण्याची मोठी घोषणा केली होती. दर दोन वर्षांनी होणाऱ्या दिल्ली ऑटो एक्सपोमध्ये या चिनी कंपनीने त्यांचा SUV ब्रँड हवल (Haval) तसंच इलेक्ट्रिक कार्सची पहिली झलक भारतीयांना दाखवली होती.

तेव्हाच कंपनीच्या एका मोठ्या अधिकाऱ्याने बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं होतं की, ही चिनी कंपनी लवकरच पुणे जिल्ह्यातील तळेगावमधील जनरल मोटर्सचा प्लांट घेणार आहे.

जनरल मोटर्स या अमेरिकन कंपनीच्या 'शेवरोले' ब्रँडने भारतीय बाजारातून 2017मध्येच बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर त्यांच्या गुजरातचं हलोलमधलं निर्मिती केंद्र MG मोटर्स या चिनी कंपनीनेच घेतलं होतं.

याच प्लांटमध्ये अद्ययावत रोबोंच्या सहाय्याने GWM आता भारतासाठी गाड्यांची निर्मिती सुरू करणार असून, त्यासाठी एक अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक टप्प्याटप्प्याने करण्याची घोषणा या कंपनीने केली आहे. या कंपनीचे सध्या भारताच्या बेंगळुरूसह सात देशांमध्ये संशोधन आणि विकास केंद्र आहेत, तर जगभरात 14 एकूण निर्मिती कारखाने आहेत.

महाराष्ट्र सरकारशी करार

सोमवारी संध्याकाळी मॅग्नेटिक महाराष्ट्र मोहिमेअंतर्गत जेव्हा या करारासह इतर करार करण्यात आले, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी ट्विटरवर याला 'मानवतेसाठी पुनःश्च हरिओम' करण्याचा निश्चय असल्याचं म्हटलं.

"आम्ही तुमचं कामकाज सुरू करण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करू," असं त्यांनी म्हटलं होतं.

"इतर देशांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात परकीय गुंतवणूक वाढेल आणि रोजगारही उपलब्ध होईल. या उद्योगांसाठी राज्यात चाळीस हजार हेक्टर जमीन राखीव. विविध परवान्यांऐवजी आता 48 तासांत महापरवाना दिला जाणार. याशिवाय औद्योगिक कामगार ब्यूरो सुरू केला जाणार," असं राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यावेळी म्हणाले होते.

या करारामुळे महाराष्ट्र सरकार आणि आमच्या कंपनीला चांगला व्यावसायिक फायदा होईल, असं GWMने जारी केलेल्या प्रसिद्धिपत्रकात म्हटलं. तूर्तास GWMची पुण्यातील गुंतवणूक ही 3770 कोटी रुपयांची आहे, आणि याद्वारे सध्या 2042 लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.

GWM इथून देशभरातच नव्हे तर इतर देशांमध्येही वाहनं निर्यात करण्याचा बेत आखत आहे.

'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' मोहिमेची घोषणा झाली तेव्हा अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर तसंच भारतातील एकूण 12 कंपन्यांशी 16 हजार कोटींचे करार झाल्याचं सरकारने सांगितलं. त्यात एक्सॉनमोबिल, UPL, PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी सोल्युशन्स, फुटॉन मोटर्स आणि वरुण बेवरेजेस या कंपन्यांचा समावेश आहे.

देशभरात चीनविरोधी संताप

कोरोना व्हायरसचा उद्रेक झाल्यापासूनच जगभरात चीनविरोधी लाट लोकांमध्ये दिसत आहे. भारतात गेल्या अनेक दिवसांपासून #BoycottChineseProducts #BanTikTok सारखे हॅशटॅग्स सातत्याने ट्विटरवर ट्रेंड आहेत.

त्यातच सीमेवरील तणावाचं संघर्षात रूपांतर होऊन रक्तपात झाला. दोन्हीकडे जवान मरण पावल्याच्या बातम्या आहेत. त्यामुळे ही भावना अधिक तीव्र झाली आणि दिवसभर सोशल मीडियावर चीनविरोधी पोस्ट्स होत्याच.

त्यातच, GWMच्या या घोषणेच्या, तसंच आणखी एका चिनी कंपनीला भारतातलं टेंडर मिळाल्याच्या बातम्या फिरत होत्या. काही दिवसांपूर्वीच दिल्लीतील एका भुयारी मार्गाचं कंत्राट चीनच्या एका मोठ्या कंपनीने पटकावल्याची बातमीसुद्धा आली होती.

दिल्ली-मेरठ RRTS या प्रकल्पासाठी सर्वांत कमी मूल्याचं टेंडर देणाऱ्या शांघाय टनेल इंजिनिअरिंग कंपनी (STEC) 1126 कोटी रुपयांचं हे टेंडर मिळालं होतं.

काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'आत्मनिर्भर भारत'ची हाक दिली असताना, तसंच टाटा आणि L&T सारख्या भारतीय कंपन्यांनीसुद्धा या निविदा प्रक्रियेत सहभाग नोंदवल्यावर चिनी कंपनीला कंत्राट देण्यात येऊ नये, अशी मागणी आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडित स्वदेशी जागरण मंचाने केली आहे.