इंडोनेशियामध्ये बॉसकडून होणाऱ्या कथित लैंगिक छळाचा पुरावा म्हणून त्याच्याशी फोनवरून केलेला संवाद रेकॉर्ड करून तो इतरांना शेअर केल्याबद्दल एका महिलेला चक्क तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
या शिक्षेविरोधात तिनं इंडोनेशियाच्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तिची याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली आहे.
बैक नुरील कमनून असं या महिलेचं नाव आहे. नुरील 'अश्लील' मजकूर पसरवत असल्याचं कारण देत सर्वोच्च न्यायालयानं तिची याचिका फेटाळली. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी निषेध केला आहे.
लैंगिक छळाविरोधात तक्रार करणाऱ्या महिलेलाच शिक्षा झाल्यामुळे देशात असंतोष निर्माण झाला आहे असं इंडोनेशियातल्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे.
काय होतं हे प्रकरण?
2015 साली नुरीलच्या मुख्याध्यापकानं तिच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. नुरील इंडोनेशियाच्या लोंबॉक बेटावरच्या मातरम शहरातल्या एका शाळेत नोकरीला आहे. या शाळेचा मुख्याध्यापक आपल्याला 'अश्लील' फोन कॉल करत असल्याची तक्रार नुरीलनं केली होती.
यानंतर तिनं या मुख्याध्यापकाचा एक फोन कॉल रेकॉर्ड केला. तो नुरीलशी कथितरीत्या अश्लाघ्य आणि अपमानकारक शब्दांत बोलत होता.
हे रेकॉर्डिंग तिनं शाळेतल्या स्टाफला पाठवलं. तसंच स्थानिक शिक्षण संस्थेलाही तिनं हे रेकॉर्डिंग शेअर केलं. हे संभाषण सोशल मीडियावरही व्हायरल झालं. यामुळे मुख्याध्यापकाला आपली नोकरी गमवावी लागल्याचं न्यायालयाच्या कागदपत्रांमध्ये म्हटलं आहे. यानंतर या मुख्यध्यापकानं नुरीलविरोधात पोलिसांत तक्रार केली.
इंडोनेशियाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या नोव्हेंबरमध्ये तिच्यावर इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन अँड ट्रान्झॅक्शन्स कायद्याअंतर्गत 'सभ्यतेचं उल्लंघन' केल्याचा ठपका ठेवत तिला दोषी ठरवलं. या निर्णयाविरोधात तिनं दाखल केलेली याचिकाही न्यायालयानं नवीन पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरल्याचं म्हणत गेल्या गुरुवारी फेटाळली.
नुरीलचा अयशस्वी लढा
न्यायालयाचे प्रवक्ते अब्दुल्ला यांनी एएफपी या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं, "तिचा गुन्हा कायदेशीरपणे आणि खात्रीपूर्वक सिद्ध झाल्याने तिची फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे." न्यायालयाने नुरीलला 500 इंडोनेशिअन रुपयांचा दंडही सुनावला आहे.
मुख्याध्यापकासोबतच्या संभाषणाचं रेकॉर्डिंग आपण नाही तर आपल्या एका मित्राने पसरवल्याचं नुरीलचं म्हणणं आहे. नुरीलचे वकील जोको जुमाडी यांनी बीबीसी इंडोनेशिआच्या प्रतिनिधीला सांगितलं, की त्यांचा अशील (नुरील) न्यायालयानं दिलेला निकाल मान्य करायला तयार आहे. मात्र, इंडोनेशियामध्ये लैंगिक छळवणुकीविरोधात आवाज उठवल्यामुळं कायदेशीर कारवाईला सामोरी जाणारी आपण शेवटची महिला ठरावं, अशी भावना नुरीलनं व्यक्त केली आहे.
नुरीलच्या वकीलांनी सांगितलं, की न्यायालयाचा निकाल ऐकल्यानंतर ती बऱ्यापैकी शांत होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात नुरील आता पुन्हा याचिका दाखल करू शकत नाही. मात्र, ती इंडोनेशिआचे अध्यक्ष जोको विडोडो यांच्याकडे माफीचा अर्ज करू शकते, असं नुरीलच्या वकिलांचं म्हणणं आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयामुळं चिंता
कायदेशीर लढ्यात अपयशी ठरल्यास आपण तिच्या माफीच्या विनंतीचा विचार करू, असं राष्ट्राध्यक्षांनी यापूर्वी म्हटलं होतं. मात्र, आपल्या अशिलाने कुठलाही गुन्हा केलेला नाही. त्यामुळे तिला माफी नको, असं नुरीलच्या वकिलांनी म्हटलं आहे.
या खटल्यानं इंडोनेशियामध्ये असंतोष निर्माण केला आहे. न्यायालयाच्या या निकालामुळे लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या पीडितांमध्ये चुकीचा संदेश जाईल, अशी भीती मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.
'लिगल एड फाउंडेशन फॉर द प्रेस'चे कार्यकारी संचालक अॅदी वाहिउद्दीन यांनी रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं, "या निर्णयाच्या परिणामांची आम्हाला चिंता वाटते. कारण या निर्णयामुळे लैंगिक हिंसाचार करणारे अपराधीच पीडितेलाच कायदेशीर गुन्हेगार ठरवू शकतात."