लोकसभा 2019 भाजप जाहीरनामा LIVE : 1 लाखापर्यंतच्या कृषीकर्जावर 5 वर्षं कुठलंही व्याज नाही

2019 लोकसभा निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षानं त्यांचा जाहीरनामा प्रकाशित केला आहे.

महत्त्वाच्या घोषणा

25 लाख कोटी ग्रामीण क्षेत्रांच्या विकासासाठी खर्च करणार 

सर्व शेतकऱ्यांना किसान सन्मान निधीचा लाभ मिळणार 

राष्ट्रीय व्यापार आयोगाची स्थापना करणार 

देशातल्या छोट्या दुकानदारांना 60 वर्षांनंतर पेन्शन मिळणार 

प्रादेशिक विकासात असंतुलन संपवणार

युनिफॉर्म सिव्हिल कोड लागू करणार, घुसखोरी रोखणार

नागरी कायद्यात सुधारणा करणार, नागरिकरांची ओळख कायम ठेवणार

देशाच्या सुरक्षेत तडजोड करणार नाही

राष्ट्रीय व्यापार आयोगाची स्थापना करणार

1 लाखापर्यंतच्या कृषीकर्जावर 5 वर्ष कुठलंही व्याज नाही

राममंदिरासाठी सर्व शक्यता तपासणार

कलम 35-ए हटवण्यासाठी प्रयत्न करणार

75 नवीन कॉलेज सुरू करणार

सर्व सिंचन योजना पूर्ण करणार

2022 पर्यंत शेतकऱ्याचं उत्पन्न दुप्पट करणार

अमित शहांनी घेतला 5 वर्षांचा आढावा

अमित शहा यांनी प्रस्तावाचं भाषण केलं. त्यावेळी त्यांनी गेल्या 5 वर्षांत केलेल्या कामांचा आढावा घेतला

- गेल्या पाच वर्षांत भाजपनं निर्णायक सरकार दिलं. मुलभूत गरजांना लोकांपर्यंत पोचवण्याठी भाजपचं योगदान दिलं असं सांगितलं.

- देशाची अर्थव्यवस्था 11 व्या क्रमांकावरून सहाव्या क्रमांकावर गेली. तसंच देशाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचं काम मोदींनी केलं आहे. दहशतवादाच्या मुळावर घाव घातला. त्यामुळे देश सुरक्षित आहे. भारताला कोणी कमी लेखू शकत नाही असा संदेश गेला आहे. 

- एक पारदर्शी सरकार कसं असतं याचं उदाहरण मोदींनी प्रस्थापित केलं.

- आमचं संकल्पपत्र सगळ्या अपेक्षांची पूर्तता करणारा दस्तावेज असेल. 

- 2022 स्वातंत्र्याला 75 वर्षं पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे आम्ही 2022 मध्ये आम्ही 75 संकल्प करून लोकांसमोर जाणार आहे. 

- 6 कोटी लोकांबरोबर चर्चा करून संकल्पपत्र तयार केलं आहे. 

काँग्रेसचा जाहीरनामा काय सांगतो?

यापूर्वी 2 एप्रिलला काँग्रेसनेही आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला असून, त्यात तरुण, महिला, शेतकरी, छोट्या उद्योजकांना प्राधान्य असेल, असंही जाहीरनामा समितीचे प्रमुख पी. चिदंबरम म्हणाले होते.

1. न्याय (NYAY)

लोकांच्या खात्यात 15 लाख रुपये असतील असं पाच वर्षांपूर्वी सांगण्यात आलं होतं. आम्ही अशी मोठी पण पोकळ आश्वासनं देणार नाही. आम्ही विचार केला की जनतेच्या खात्यात सरकार खरंच किती रक्कम देऊ शकते. जाहीरनामा समितीने 72,000 रुपये हा आकडा समोर ठेवला.

20 टक्के अतिगरीब जनतेला वर्षाला 72,000 रुपये आणि पाच वर्षात 3 लाख 60 हजार देण्यात येतील. नरेंद्र मोदी सरकारने नोटाबंदी करून अर्थव्यवस्थेची कोंडी केली आहे. ती सोडवण्याचा आमचा प्रयत्न असेल.

2. रोजगार आणि शेतकरी

युवा वर्गाला रोजगार नाही. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 22 लाख जागा रिक्त आहेत. आम्ही दहा लाख युवांना ग्रामपंचायतीत रोजगार देऊ. उद्योजकांना तीन वर्षांसाठी उद्योग सुरू करण्यासाठी कोणतीही परवानगी लागणार नाही. मनरेगा बोगस योजना आहे ,असं पंतप्रधान म्हणाले होते. पण मनरेगा 150 कामाचे दिवस पक्के असतील.

शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्प असावा. शेतकऱ्याला माहिती असायला हवं की त्याला किती पैसे मिळणार, हमीभाव किती मिळणार याची माहिती त्याला मिळायला हवी.

कोट्याधीश मंडळी बँकेतून कर्ज घेतात. अनिल अंबानी, मेहुल चोक्सी, नीरव मोदी कर्ज घेऊन पळ काढतात. शेतकरी इमानदार असतो. शेतकऱ्याने कर्ज चुकवलं नाही तर त्याला तुरुंगवास भोगावा लागतो. शेतकऱ्याला कर्ज चुकवता आलं नाही तर तो फौजदारी गुन्हा राहणार नाही, दिवाणी गुन्हा असेल.

3. शिक्षण आणि आरोग्य

GDPचा 6 टक्के भाग शिक्षण क्षेत्रावर खर्च करण्यात येईल. आम्ही सरकारी रुग्णालयं सक्षम करणार. गरिबातल्या गरीब व्यक्तीला सर्वोत्तम आरोग्य व्यवस्था मिळायला हवी.

4. राष्ट्रीय सुरक्षा

भाजप सरकारने द्वेषाचं राजकारण केलं. आम्ही देशाला जोडू. देशातली एकजूटता वाढावी यासाठी आमचे प्रयत्न असतील. हेही वाचलंत का?