पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हे सध्याच्या राजकारणातले मुरलेले खेळाडू. राजकीय यंत्रणा आणि अमाप पैशाचा वापर करत त्यांनी विरोधी पक्षांना राजकारणातून बाजूला सारलं.
यातून दोन भयावह संकेत मिळतात. पहिला इशारा तर कोमात गेलेल्या काँग्रेसकडे पाहूनच लक्षात येईल. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा धुव्वा उडाला. याची पक्षाध्यक्ष म्हणून जबाबदारी स्वीकारत राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. कारण राहुल गांधींच्या नेतृत्त्वाखाली काँग्रेस सलग दुसऱ्यांदा निवडणुकीत पराभूत झाली.
राहुल गांधींनी राजीनामा दिल्याच्या 40 दिवसांनंतरही काँग्रेसमध्ये काही विशेष हालचाली होताना दिसत नाहीत.
विरोधी पक्षांच्या राजकीय शेवटाचा दुसरा संकेत कर्नाटकमधून मिळतो. कर्नाटकातील आमदारांना नेण्या-आणण्यासाठी चार्टर्ड विमानांचा वापर अगदी रिक्षासारखा केला जात आहे. विशेष म्हणजे, सहकुटुंब अमेरिकेत गेलेले कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी हेही चार्टर्ड फ्लाईटनेच भारतात परतले. कर्नाटकमधील सध्याचं सरकार लवकरच इतिहासजमा होण्याची चिन्हं आहेत.
मध्य प्रदेश आणि राजस्थानातही 'कर्नाटक'सारखी स्थिती?
दुसरीकडे, मध्य प्रदेशात काठावर बहुमत मिळालेलं कमलनाथ सरकारसुद्धा अनेक अडचणींना सामोरं जात टिकून आहे. कमलनाथ हे राजकारणातल्या अत्यंत चाणाक्ष नेत्यांपैकी एक आहेत. पण तरीही सरकार टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांना मोठी कसरत करावी लागत आहे.
मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या दोन राज्यांतील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या आमदारांची संख्या पाहिली, तर बहुमताचं अंतर अत्यंत कमी असल्याचं लक्षात येतं आणि तिथेही कर्नाटकसारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
इतर राज्यांमध्येही भाजपची मुसंडी
बिहारमधील विरोधीपक्षांच्या परिस्थितीवर नजर टाकल्यास लक्षात येतं की, लोकसभा निवडणुकीत प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला राष्ट्रीय जनता दल प्रभावी कामगिरी करु शकला नाही. युवा नेते तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्त्वाखाली लढलेल्या या निवडणुकीत राजदने एकही जागा जिंकली नाही.
लोकसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये दारुण पराभव स्वीकारल्यानंतर तेजस्वी यादव गायबच झाले होते. ते आता पुन्हा प्रकटले आहेत. लालूप्रसाद यादव यांच्या नाट्यमय राजकारणाचा अंत आता जवळ आला आहे. कारण स्वत: लालूप्रसाद यादव तुरुंगात आहेत आणि भाजप संपूर्ण बिहारमध्ये पाय पसरू लागली आहे.
आजच्या घडीला बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या सरकारमध्ये भाजप मोठा पक्ष असून, भाजपने अनेकदा नितीश कुमार यांनाही त्यांची जागा दाखवून दिली आहे.
एनडीए सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला मोदी-शाह जोडीने जनता दल (यूनायटेड) ला केंद्र सरकारमध्ये केवळ एक मंत्रिपद देऊ केलं होतं.
दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशातील ताकदवान मानल्या जाणाऱ्या समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाची युती दुसऱ्यांदा तुटली.
लोकसभा निवडणुकीत सपा-बसपाचं 'ऐतिहासिक गठबंधन'सुद्धा 80 जागा असणाऱ्या उत्तर प्रदेशात भाजपला रोखू शकलं नाही. आता असं दिसतंय की उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणात भाजपने निर्माण केलेला दबदबा मोठ्या कालावधीपर्यंत कायम राहील.
बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती या भाजपसोबत समन्वयासाठी तयार आहेत. तर त्याचवेळी सपाचे सर्वेसर्वा अखिलेश यादव हे अद्याप लोकसभेतील पराभव आणि युतीची ताटातूट या दोन्ही धक्क्यांतून सावरलेले नाहीत.
मंडल आयोगाच्या घडामोडींमध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाचा प्रभाव आता कमी झाला आहे. कधीकाळी हे दोन्ही पक्ष मागासवर्गीयांचं प्रतिनिधीत्व करायचे. आता समाजवादी पक्ष केवळ यादवांचा पक्ष, तर बहुजन समाज पक्ष केवळ मायवातींच्या जातीपुरता उरला आहे.
राष्ट्रीय विरोधी पक्षाचं काय?
येत्या तीन महिन्यात महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंड अशा अत्यंत महत्त्वाच्या तीन राज्यांत विधानसभा निवडणूका होणार आहेत.
पण काँग्रेस या तिन्ही राज्यांत भाजपशी लढण्याच्या स्थितीत नाही. कारण राहुल गांधी यांच्या राजीनाम्यानंतर पक्षांतर्गत वाद वाढलेला आहे. ज्योतिरादित्य सिंदिया, मिलिंद देवरा आणि सचिन पायलट यांच्यासारख्या युवा नेत्यांचा जुन्या पिढीतल्या नेत्यांसोबत असणारा वाद चव्हाट्यावर आलाय. यामुळे काँग्रेसमध्ये फूट पडण्याचीही शक्यता आहे.
पश्चिम उत्तर प्रदेशातील पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत ज्योतिरादित्य सिंदिया यांनीही राजीनामा दिला. त्याचसोबत, मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष मिलिंद देवरा यांनीही राजीनामा दिला आहे.
ज्योतिरादित्य सिंदिया आणि मिलिंद देवरा हे दोघेही राहुल गांधी यांच्या बाजूने उभे राहिल्याचे दिसतंय. या युवा नेत्यांच्या निशाण्यावर खरंतर मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आहेत. अशोक गहलोत तर लोकसभा निवडणुकीत राजस्थानात 25 पैकी एकाही उमेदवाराला विजयी शकले नाहीत. तर मध्य प्रदेशात कमलनाथ केवळ त्यांच्या मुलालाच जिंकवू शकले.
राजकीय पॉवरप्ले!
संपूर्ण गांधी कुटुंब सध्या राजकारणात सक्रिय आहे. पण सध्या ते देशाबाहेर असताना, इथे काँग्रेसचे सर्व नेते एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत.
जरी गांधी कुटुंबाव्यतिरिक्त इतर कुणाची निवड काँग्रेस पक्षाध्यक्ष करण्यात आली, तरी खरी सूत्रं गांधी कुटुंबाकडेच राहतील. त्यामुळेच कुणी नेता काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष बनू इच्छित नाही.
पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी राहुल गांधी यांच्या जागी 'तरुण आणि तडफदार' नेत्याला अध्यक्ष बनवण्याची मागणी करुन, पक्षातील अंतर्गत 'राजकीय पॉवरप्ले' सर्वांसमोर आणून ठेवला आहे.
काँग्रेसच्या कार्यकारिणी समितीत जुन्या पिढीच्या नेत्यांचा अजूनही दबदबा आहे. विशेष म्हणजे, जुन्या पिढीतले हे सर्व नेते कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांच्या मताबाबत नाराज आहेत. कारण गोष्टी आहे तशाच रहाव्यात असं त्यांना वाटतंय.
प्रियांका गांधींचा राहुल गांधींच्या राजीनाम्याला विरोध होता. त्यांनीही जर पूर्व उत्तर प्रदेशच्या प्रभारी सरचिटणीसपदाचा राजीनामा दिला, तर काँग्रेस कार्यकारिणी समितीच्या सदस्या म्हणून राहणं त्यांच्यासाठी अवघड होऊन बसेल.
काँग्रेसमधील आणखी एक युवा नेता सचिन पायलट यांनी राजस्थानात पक्षाला पुन्हा सत्तेत आणण्यासाठी पाच वर्षे प्रचंड मेहनत केली होती. राजस्थानात काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर आपल्याला मुख्यमंत्री बनायचं आहे, याचेही त्यांनी स्पष्ट संकेत दिले होते. पण पद आपल्याकडून हिसकावून अशोक गहलोत यांना देण्यात आल्याचं सचिन पायलट यांचं म्हणणं आहे.
काँग्रेसचे राजस्थानातील एक ज्येष्ठ नेते म्हणतात,"अशोक गहलोत यांनी काँग्रेसचं राष्ट्रीय अध्यक्षपद सांभाळायला हवं. कारण ते लोकप्रिय दलित नेते आहेत."
अशोक गहलोत हे काँग्रेसच्या या सापशिडीच्या राजकारणातले जुने-जाणते खेळाडू आहेत. राजस्थानचं मुख्यमंत्रीपद सोडायला ते तयार नाहीत. अशोक गहलोत यांनी जाहीरपणे म्हटलंय की, "राहुल गांधी यांच्या राजीनाम्याने काँग्रेसमधील सर्व नेत्यांना प्रेरणा मिळाली." पण त्यांनी स्वतः मात्र प्रेरणा घेत राजीनामा दिला नाही.
फूट पडण्याची शक्यता
काँग्रेस कार्यकारिणीच्या सर्व सदस्यांनी आपल्या सोबतच राजीनामा द्यावा अशी राहुल गांधीची इच्छा होती. पण प्रत्यक्षात असं कुणीच केलं नाही. त्यामुळे राहुल गांधी नाराज आहेत. राहुल गांधींनाही हेही कळून चुकलंय की, काँग्रेसने जो कामराज-2 आराखडा तयार केला होता, तो पूर्णपणे अयशस्वी ठरलाय. कोणतीही जबाबदारी न घेता पदावर राहण्याची इच्छा असणाऱ्या ज्येष्ठ नेत्यांचा यात हात होता.
अशा परिस्थितीत काँग्रेसमध्ये फूट पडण्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेशात काँग्रेसचं सरकार कोसळल्यास असं होऊही शकतं. 'नेतृत्त्वहीन काँग्रेस' आतून पोखरली गेलीय. काँग्रेसची विचारसरणी काय आहे, काँग्रेस कुणाचं प्रतिनिधीत्त्व करते, याची कुणालाच फिकीर नाही.
सर्वांना एवढंच माहित आहे की, काँग्रेस हा गांधी घरण्याचा पक्ष आहे. काँग्रेसने नव्याने उभारी घेणं सोडून द्या, पण सद्यस्थितीत काँग्रेसने टिकून राहणंही मोठं कठीण होऊन बसलं आहे. सध्याच्या घडामोडी पाहता काँग्रेस कायमची संपण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
एकीकडे मोदी-शाह यांनी भाजपमध्ये घराणेशाहीला एकप्रकारे परवानगी दिली आहे, दुसरीकडे त्यांनीच गांधी कुटुंबातल्या पाचव्या पिढीला गर्विष्ठ, जनतेपासून नाळ तुटलेली आणि सत्तेसाठी हपापलेली ठरवलं आहे.
सध्या संपूर्ण विरोधी पक्ष कोलमडला आहे. भाजपसारख्या ताकदवान सत्ताधारी पक्षाविरोधात लढू शकेल, अशा विरोधी पक्षाची देशाला नितांत गरज आहे. कुठलीही लोकशाही सक्षम विरोधी पक्षाविना यशस्वी होऊ शकत नाही.