रफाल खटल्यातील सर्व पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळल्या

रफाल खटल्यात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे न्यायालयाचा आधीचाच निर्णय कायम राहील.

रफाल खटल्यावर निर्णय देणाऱ्या खंडपीठात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह न्यायमूर्ती संजन किशन कौल आणि न्यायमूर्ती किसन जोसेफ यांचा समावेश आहे.

रफाल खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने 14 डिसेंबर 2018 ला दिलेल्या निर्णयात केंद्र सरकारला क्लीन चीट दिली होती. या निर्णयाच्या विरोधातही याचिका दाखल झाल्या होत्या. 10 मे 2019 ला सुप्रीम कोर्टाने याबाबतीत निर्णय राखून ठेवला होता.

फ्रान्सकडून 36 रफाल फायटर जेट खरेदी करण्यासाठी भारताने केलेल्या करारासंबंधीच्या ज्या याचिकांवर सुनावणी झाली त्यात माजी मंत्री अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण, आणि आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांच्या याचिकांचा समावेश होता.

'चौकीदार चोर है' प्रकरणी राहुल गांधींची माफी मान्य

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 'चौकीदार चोर है' असं संबोधलं होतं. रफाल करारावरून त्यांनी हा आरोप केला होता. या प्रकरणात भाजप खासदार मीनाक्षी लेखी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला होता. त्यात त्यांनी राहुल गांधींच्या विरोधात खटला दाखल करण्याची मागणी केली होती. भाजपच्या जवळपास सर्वच नेत्यांनी सोशल मीडियावर नावाच्या मागे चौकीदार लावलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयानं 15 एप्रिलला या प्रकरणावर सुनावणी करताना कोर्टाने कधीही 'चौकीदार नरेंद्र मोदी चोर है' हे वाक्य उच्चारलं नसल्याचं सांगितलं. या प्रकरणी राहुल गांधींना 22 एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितलं.

नंतर राहुल गांधींनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितलं, "माझं वक्तव्य राजकीय रणधुमाळीत केलेलं होतं. माझं विधान मोडतोड करून सादर केलं जात असून मी हे वक्तव्य कोर्टात केलं होतं, असं चित्र निर्माण केलं जात आहे. असा विचारही मी करू शकत नाही."

त्यांनी बिनशर्त माफी मागत हा खटला बंद करण्याची विनंती केली. राहुल गांधींच्या प्रतिज्ञापत्रानंतर या प्रकरणी जेव्हा सुनावणी झाली तेव्हा मीनाक्षी लेखी यांचे वकील मुकूल रोहतगी यांनी माफीचा विरोध केला आणि त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी केली.

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आज अखेर हे प्रकरण बंद करण्याचा निर्णय कोर्टाने दिला आहे.