CAA: नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावर स्थगिती आणण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

आता या प्रकरणाची सुनावणी 22 जानेवारी रोजी होईल. या कायद्याविरोधात एकूण 59 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.

याचिकाकर्त्यांमध्ये काँग्रेसचे नेते जयरामरमेश, एमआयएमचे असादुद्दिन ओवेसी, तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोईत्रा, राजदचे मनोज झा यांचा समावेश होता. त्याचप्रमाणे जमायत उलेमा ए हिंद, डियन युनीयन मुस्लीम लिग यांचाही त्यात समावेश आहे.

या याचिकाकर्त्यांनी धर्माच्या आधारे शरणार्थींना नागरिकत्व देणाऱ्या कायद्याला संविधानविरोधी म्हटलं आहे.

हा कायदा अजून अंमलात आला नसल्याने त्य़ावर स्थगिती आणण्याची गरज नाही अशी सरकारची बाजू डॉ. राजीव धवन यांनी मांडली. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे. न्यायाधीश बी. आर गवई, सूर्यकांत यांनी या कायद्यावर स्थगिती आणण्यास नकार दिला. यापूर्वीच्या चार निर्णयांमुळे कायद्यावर स्थगिती आणता येणार नाही अशी बाजू अटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी मांडली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस देऊन सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) काय आहे?

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा 2019 लागू झाल्यापासून देशभरात निदर्शनं सुरू झाली आहे. ईशान्य भारतानंतर राजधानी दिल्लीसह ठिकठिकाणी आंदोलक रस्त्यांवर उतरले आहेत.

या वादग्रस्त कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अल्पसंख्यांकांना भारतीय देण्याची तरतूद आहे.

धार्मिक छळामुळे ज्या अल्पसंख्याकांना या देशातून पळ काढावा लागला आहे, त्यांना या कायद्यामुळे भारतात नागरिकत्व मिळेल, असं भाजप सरकारनं म्हटलं आहे. मात्र विरोधकांनी या कायद्यावर प्रचंड टीका केली आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याअंतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचं नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे.

सद्यस्थितीत भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षं राहणं आवश्यक असतं. या कायद्यामुळे आता ही अट शिथिल होऊन सहा वर्षांवर आली आहे.

यासाठी यापूर्वीच्या भारतीय नागरिकत्व कायदा, 1955मध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत, जेणेकरून अर्ज करणाऱ्या लोकांना कायदेशीररीत्या सोयीचं पडेल. याच कायद्यातील आणखी एका तरतुदीनुसार, भारतात घुसखोरी करणाऱ्या लोकांना नागरिकत्व मिळू शकत नव्हतं तसंच त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्याची किंवा प्रशासनाने ताब्यात घेण्याचीही तरतूद होती.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून वाद काय?

हा कायदा मुस्लीमविरोधी असून भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम 14चं उल्लंघन करतं, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात कुणालाही धार्मिक निकषांवरून नागरिकत्व कसं मिळू शकतं, असा आक्षेप विरोधक घेत आहेत.

ईशान्य भारतात, विशेषतः आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये या कायद्याला कडाडून विरोध केला जात आहे, कारण हे राज्य बांगलादेश सीमेला लागून आहेत. असं सांगितलं जातं की बांगलादेशमधील हिंदू तसंच मुसलमान या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित झाले आहेत. त्यामुळे विरोधकांकडून असा आरोप होतोय की भाजप सरकार या कायद्याद्वारे हिंदूंना कायदेशीररीत्या आश्रय देण्याचा मार्ग सुकर करून, आपला व्होट बेस मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

त्यातच, राष्ट्रीय नागरिकत्व यादीतून (National Citizenship Register / NCR) बाहेर राहिलेल्या हिंदूंना याद्वारे पुन्हा भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता देणं सरकारला सोपं जाईल, असाही एक आरोप होतोय.