पुतिन यांनी राज्यघटना बदलण्याचा प्रस्ताव दिल्यावर सरकारचा राजीनामा
गुरूवार, 16 जानेवारी 2020 (14:33 IST)
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी राज्यघटनेत मोठ्या दुरुस्त्या सुचवल्यानंतर पंतप्रधान दमित्री मेदवेदेव आणि त्यांच्या संपूर्ण कॅबिनेटने राजीनामा दिला आहे.
राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्या या प्रस्तावामुळे सत्ता संतुलनामध्ये मोठे बदल होतील असं मत दमित्रि मेदवेदेव यांनी व्यक्त केलं आहे. ते म्हणाले, या बदलांमुळे घटनेच्या सर्व कलमांमध्ये बदल तर होईलच त्याहून सत्ता संतुलन आणि अधिकारांमध्येही बदल होईल.
कार्यकारी मंडळाचे अधिकार, विधानमंडळाचे अधिकार, न्यायपालिकेचे अधिकार या सर्वांमध्ये बदल होतील. त्यामुळेच सध्याच्या सरकारने राजीनामा दिला आहे.
राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी घटनेतील बदलांसाठी दिलेल्या प्रस्तावावर देशभरात मतदान होईल. या प्रस्तावाद्वारे सत्तेचा जास्त अधिकार राष्ट्रपतींच्याऐवजी संसदेकडे असेल.
पंतप्रधानपद सोडणाऱ्या दमित्री मेदवेदेव यांना पुतीन यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे डेप्युटी चेअरमन केले आहे.
रशियन सरकारने अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी सरकारच्या आजवरच्या कामाबद्दल धन्यवाद दिले आहेत.
पुतिन यांनी मेदवेदेव यांना आपल्या पदावरुन का हटवलं आहे हे अजून स्पष्ट झालेलं नसल्याचं बीबीसीच्या मॉस्को प्रतिनिधी सारा रेंसफर्ड यांनी सांगितले आहे.
त्या ट्विटरवर म्हणतात, "खरंतर पुतिन यांनी मेदवेदेव यांना पंतप्रधानपदावरुन हटवलं आहे आणि मेदवेदेव जे निर्णय घ्यायचे ते आता पुतीन स्वतः घेतील. जोपर्यंत नव्या कॅबिनेटची घोषणा होणार नाही तोपर्यंत मंत्रिपदापर्यंत राहावे असे त्यांनी मंत्र्यांना सांगितले आहे. मेदवेदेव सिक्युरिटी कौन्सीलचे डेप्युटी चेअरमन होतील. पण का?"
सध्याच्या घटनेचा पुतिन यांच्या वाटेत अडथळा?
राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांचा चौथा कार्यकाळ 2024 मध्ये संपेल. सध्याच्या घटनात्मक तरतुदींनुसार ते पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकणार नाहीत.
जर हे नवे बदल झाले तर पुतिन दीर्घकाळ सत्तेत राहू शकतील असं मानलं जात आहे.
संसदेसमोर झालेल्या वार्षिक अभिभाषणात पुतिन यांनी भविष्यात राष्ट्राध्यक्षांचा कार्यकाळ दोन वेळांपर्यंतच मर्यादित करावा असं सांगितलं होतं
पुतिन यांनी स्टेट कौन्सीलचे अधिकार वाढवण्याचीही शिफारस केली आहे. त्याच्या अध्यक्षपदी पुतिन आहेत.
मंत्र्यांची नियुक्ती संसद करेल आणि त्यांना पदावरुन हटवण्याचे अधिकार राष्ट्राध्यक्षांकडे असतील असाही प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे.