मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे बुधवारी (10 नोव्हेंबर) हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाले आहेत. ते रुग्णालयातच दोन ते तीन दिवस उपचार घेणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.
तर उद्धव ठाकरे यांच्यावर आज (12 नोव्हेंबर) एक छोटीशी शस्त्रक्रिया करण्यात येणार असल्याची माहिती शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. तसंच मुख्यमंत्रीपदाचा तात्पुरता कार्यभार आपल्याकडे सोपवण्यात आल्याच्या वृत्ताचंही शिंदे यांनी खंडन केलं आहे.
दरम्यान, रुग्णालयात दाखल होत असताना उद्धव ठाकरे यांनी एक प्रसिद्धी पत्रक काढलंय.
या निवेदनात त्यांनी म्हटलं, "दोन वर्षांपासून आपण कोव्हिडचा मुकाबला करतो आहोत. एकीकडे या विषाणूशी लढाई सुरू असताना दुसरीकडे आपलं जीवनचक्र सुरू राहावं, राज्यातली विकास कामं सुरूच राहावीत म्हणून आम्ही सगळे कुठेही न थांबता सातत्यानं प्रयत्न करतोय.
"कामादरम्यान, मान वर करायला सुद्धा वेळ मिळत नव्हता, साहजिकच माझ्या मानेच्या दुखण्याकडे नाही म्हणलं तरी थोडंसं दुर्लक्ष झालं आणि मानेवर जो परिणाम व्हायचा तो झालाच. आपण आजच हॉस्पिटलमध्ये दाखल होणार आहोत," असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सर्व्हायकल आणि स्पायनल कॉडमध्ये त्रास होत असल्याची त्यांची तक्रार होती. उद्धव ठाकरे यांची प्रकृती स्थिर आहे. पण तरीही पुढचे काही दिवस त्यांना काळजी घ्यावी लागणार, हे निश्चित आहे.
या परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांच्या राज्यकारभार चालवण्यावर काही मर्यादा येऊ शकतात. अशास्थितीत राज्याचा कारभार कोण चालवतं किंवा चालवू शकतं, हा प्रश्न उपस्थित होणं साहजिक आहे.
उप-प्रमुख असं घटनात्मक पद भारतात नाही
यासंदर्भात बीबीसीने घटना तज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी चर्चा केली.
ते सांगतात, "भारतात अध्यक्षीय पद्धत नसून संसदीय पद्धत आहे. त्यामुळे इथं राज्याचे प्रमुख काही कारणामुळे अनुपस्थित असतील, तर तो कार्यभार थेट उप-प्रमुखांकडे जात नाही."
हे समजून सांगतात बापट अमेरिकेचं उदाहरण देतात.
"उदा. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष काही कारणामुळे आजारी पडले. ते 15 दिवस राज्य कारभार चालवू शकणार नाहीत, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास ते त्याबाबत स्वतःहूनच सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हना कळवतात.
"या कालावधीत उप-राष्ट्राध्यक्ष हे कार्यकारी राष्ट्राध्यक्षांच्या स्वरुपात काम सांभाळतात. त्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष पुन्हा कामावर परतल्यानंतर आपोआप सगळे अधिकार त्यांच्याकडे परत येतात."
हे झालं अध्यक्षीय लोकशाही पद्धत असलेल्या देशाचं. आता भारतबाबत विचार करायचा झाल्यास आपल्या देशाने संसदीय लोकशाही पद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे.
"भारतात संसदेत बहुमत प्राप्त पक्ष आपला नेता निवडतो. त्यानंतर पंतप्रधान हे राष्ट्रपतींकडे शिफारस करून आपलं मंत्रिमंडळ बनवतात. भारतात उप-पंतप्रधान असं घटनात्मक पद नाही. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या अनुपस्थितीत कामाची जबाबदारी कुणाला द्यायची याबाबत कुठेही सांगितलेलं नाही.
"त्यामुळे ही जबाबदारी पंतप्रधान त्यांच्या इच्छेनुसार कोणत्याही कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्यांकडे देऊ शकतात येऊ शकते. काही कारणाने तसं काही ठरवलं नसेल तर त्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात येतो. मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्र्यांना ही जबाबदारी दिली जाते. पण ही जबाबदारी देण्यात आलेले मंत्री हे तात्पुरत्या काळासाठी कार्यकारी पंतप्रधान असतात. त्याच्याकडे धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार नसतात. हीच बाब राज्यालाही लागू होते," बापट सांगतात.
राज्य कारभार कुणाकडे?
राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार मुख्यमंत्री कोणत्याही कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्यांकडे ही जबाबदारी तात्पुरत्या कालावधीसाठी देऊ शकतात, अशी माहिती मुंबई उच्च न्यायालयातील विशेष सरकारी वकील अॅड. उमेशचंद्र यादव यांनी दिली.
ते सांगतात, "भारतीय राज्यघटनेत काऊन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स ही पद्धत वापरली जाते. त्यामुळे केंद्रात हे अधिकार राष्ट्रपती आणि राज्यात हे अधिकार राज्यपाल यांच्याकडे देण्यात आलेले आहेत."
ते पुढे सांगतात, "घटनेतील कलम 166 मधील उपकलम 2 आणि 3 प्रमाणे राज्यपालांना यासंबंधित नियम बनवण्याचे अधिकार असतात. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रासाठी 1 जुलै 1975 रोजी तत्कालीन राज्यपालांनी नियम बनवला होता. त्यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाकडून एक शासननिर्णय काढण्यात आला होता.
"त्या शासन निर्णयातील कलम 6 (अ) प्रमाणे जर मुख्यमंत्री काही कारणामुळे अनुपस्थित असतील, तर ते मंत्रिमंडळातील कोणत्याही ज्येष्ठ सदस्याला किंवा मंत्रिमंडळातील इतर कोणत्याही कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्र्याला त्यांचे अधिकार तात्पुरत्या कालावधीसाठी देऊ शकतात."
मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत संबंधित मंत्री हे कार्यकारी म्हणून राज्य कारभार चालवण्याचं काम करतात. मुख्यमंत्री पुन्हा कामावर रुजू झाल्यानंतर ते अधिकार पुन्हा मुख्यमंत्र्यांकडे जातात, असंही यादव स्पष्ट करतात.
उपमुख्यमंत्र्यांनाच देणं बंधनकारक नाही?
सध्या महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री तर अजित पवार हे उप-मुख्यमंत्रिपदावर कार्यरत आहेत. सद्यस्थितीत राज्य कारभार पवार यांच्या हाती जाऊ शकतो का?
या प्रश्नाचं उत्तर देताना उल्हास बापट म्हणतात, "आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे राज्यघटनेत उपमुख्यमंत्री असं पद नाही. 164 कलमाखाली मुख्यमंत्री हे राज्यपालांकडून नियुक्त केले जातात. तर इतर मंत्री हे मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारसीनंतर राज्यपाल नियुक्त करतात. कुणाला कोणतं खातं द्यायचं, हे सगळं मुख्यमंत्र्यांच्याच हातात असतं."
मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला, त्यांचं अकाली निधन झालं, अशा स्थितीत पुन्हा नवा नेता निवडून संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा करावी लागते.
याविषयी बापट सांगतात, "पण सध्याच्या घटनाक्रमानुसार, उद्धव ठाकरे हे तात्पुरते चार दिवस रुग्णालयात असतील. शिवाय राज्यात उपमुख्यमंत्रिपदावर एकच मंत्री आहेत. त्यामुळे राज्याचा कारभार त्यांच्याकडे जावा, ही प्रथा आहे. तसं अंडरस्टँडींग नेत्यांमध्ये असू शकतं. प्रथेनुसार त्यांच्याकडे ही जबाबदारी जाऊ शकते. पण तसं असलं तरी हे बंधनकारक मात्र नक्कीच नाही.
"मुख्यमंत्री हे कुठल्याही मंत्र्यावर ती जबाबदारी सोपवू शकतात. तसंच ते कार्यकारी मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहतील. त्यांच्याकडे कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार असणार नाही. फक्त प्रशासकीय कामकाज त्यांना चालवता येतं."
फडणवीस यांनी तीन मंत्र्यांच्या समितीला दिले होते अधिकार
मुख्यमंत्र्यांनी कार्यभार इतर सरकाऱ्यांकडे सोपवण्याची अनेक उदाहरणे आपल्याला इतिहासात सापडतील. त्यापैकी दोन ताज्या उदारहणांची आपण थोडक्यात माहिती घेऊ.
2018 मध्ये देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी अशा प्रकारचा एक निर्णय घेतला होता. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस हे अमेरिका आणि कॅनडाच्या दौऱ्यावर 7 दिवसांसाठी गेले होते.
त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत निर्णय घेण्याचे अधिकार देवेंद्र फडणवीस यांनी तीन मंत्र्यांच्या समितीकडे दिले होते.
त्यामध्ये तत्कालीन महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचा समावेश होता.
या समितीला मुख्यमंत्रिपदाचे कोणतेही अधिकार दिले नव्हते, तर केवळ आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास त्यावर मात करण्यासाठी निर्णय घेण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांनी या समितीला दिले होते.
मुख्यमंत्र्यांना काही कारणामुळे पदाचा कारभार प्रत्यक्ष करणे शक्य नसेल तर सहकारी मंत्र्याकडे ही जबाबदारी देण्यासाठी त्यांना अधिसूचना काढावी लागते. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तसं न करता केवळ तीन मंत्र्यांची समिती नेमली होती.
दिवंगत भाजप नेते मनोहर पर्रिकर हे गोव्याच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना बराच काळ आजारी होते. 2018 मध्येच ते उपचारांसाठी अमेरिकेला गेले होते. त्यावेळी पर्रिकर यांनी राज्य कारभार चालवण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीचा पर्याय स्वीकारला होता.