केंद्र सरकारने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले की, सध्या ज्येष्ठ नागरिक,अपंग,अंथरुणावर असणारे आणि व्हीलचेयर वर असणाऱ्या लोकांसाठी घरोघरी जाऊन कोविड प्रतिरोधक लसीकरण करणे शक्य नाही. तथापि, अशा लोकांना लसीकरण केंद्रे त्यांचा 'घराजवळ ' सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.की लसीकरणासाठी नॅशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन लसीकरण (एनईजीव्हीएसी) च्या 25 मे रोजी "झालेल्या बैठकीत अशा लोकांना घर-घरी लसी देण्याच्या विषयावर विचार केल्यानंतर''घराजवळ'' लसीकरण केंद्र सुरू करणे योग्य उपाय म्हणून सांगितले आहे.
भारतातील सुमारे 25 कोटी लोकांना लसी देण्यात आल्याची दखल कोर्टाने घेतली. सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता म्हणाले, भारतासारख्या मोठ्या संख्येने लोकसंख्या लसीकरण करण्यास सक्षम असलेला दुसरा कोणता देश आहे? सरकार घर-घरी लसीकरण करू शकते. आपल्याला (सरकार) आपला स्वतःचा मार्ग शोधावा लागेल.
सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने एनईजीव्हीएसी ला ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, अपंग,अंथरुणाला खिळलेले आणि व्हीलचेयरवर असलेल्या लोकांसाठी घरो-घरी कोव्हीड -19 लसीकरण कार्यक्रम सुरू करण्याची शक्यता विचारात घेण्याचे निर्देश दिले होते.
दोन वकिलांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान कोर्टाने हे निर्देश दिले होते. अनेक लोक लसीकरण केंद्रावर जाऊ शकत नसल्याची चिंता याचिकेत व्यक्त केली होती. बुधवारी न्यायालय याप्रकरणी सुनावणी सुरू ठेवणार आहे.