श्रीलंकेच्या अंदाधुंदीत तिथलं लष्कर शांत राहिलं, कारण...

श्रीलंकेत गेल्या 15 दिवसात राजकीय आघाडीवर खळबळजनक घटना घडल्यावर देशाला एक नवीन राष्ट्राध्यक्ष मिळाला आहे. मात्र गेल्या काही दिवसात देशात माजलेल्या अराजकतेची स्थिती सगळ्या जगाने पाहिली.

13 वर्षांपूर्वी उत्तर श्रीलंकेत असलेलल्या तामिळ कट्टरवादी लोकांच्या विरुद्ध युद्ध जिंकणाऱ्या श्रीलंकेच्या सेनेने हिंसाचार आणि अराजकतेच्या गर्तेत अडकलेल्या राजकारणात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप केला नाही.

यावेळी तिथल्या लष्कराचा राजकारणाप्रति असलेला दृष्टिकोन जुलैमध्ये झालेल्या घटनांच्या आधीच दिसायला लागला होता.

11 मे रोजी श्रीलंकेचे संरक्षण सचिव म्हणाले होते, "आमच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याची सरकार उलथवून टाकण्याची मनीषा नाही. आमच्या देशात हे कधीच झालं नाही आणि हे करणं तितकं सोपं नाही."

त्यावेळी आर्थिक अनिश्चतिततेमध्ये राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांच्या राजीनाम्याची मागणीसाठी लोक रस्त्यावर आले होते. तेव्हा गोटाबाया यांनी देश आणि राष्ट्राध्यक्षपदही सोडलं नव्हतं. आता देशात रनिल विक्रमसिंघे राष्ट्राध्यक्ष आहेत पण आर्थिक संकट जसंच्या तसं आहे.

विक्रमसिंघे यांच्या येण्यामुळे देशाची आर्थिक स्थिती बदलेल का? अशा परिस्थितीत ते विक्रमसिंघे अयशस्वी झाले तर परिस्थिती काय होईल?

पाकिस्तानात अशा परिस्थितीत वेळोवेळी लष्कराने हस्तक्षेप केला आहे. अशीच उदाहरणं आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतही पहायला मिळाली आहेत.

श्रीलंकेत अशी परिस्थिती होणं शक्य आहे का? हे समजून घेण्यासाठी बीबीसी हिंदी ने श्रीलंकेच्या राजकारण आणि सैन्यावर लक्ष ठेवणाऱ्या काही राजकीय विश्लेषकांशी चर्चा केली.

लष्कर आणि राजकारणात सिंहलींचा दबदबा

गेल्या काही महिन्यात श्रीलंकेत प्रचंड अनिश्चितता आहे तरी तिथली सेना शांत आहे. 21 जुलैची घटना सोडली तर तिथल्या अशांतता आणि अस्थिरतेच्या वातावरणात लष्कराने बराच संयम दाखवला आहे.

श्रीलंकेच्या जनरल जॉन कोटेलवाला नॅशनल डिफेंस युनिव्हर्सिटीत शिकवणारे सतीश मोहनदास यांनी बीबीसीला सांगितलं, "श्रीलंकेचं लष्कर भारतीय उपसागरातील इतर देशांपेक्षा वेगळं आहे. त्याला तुम्ही सभ्य आणि शालीन सेना म्हणू शकता."

श्रीलंकेच्या लष्कराने कधीही प्रस्थापित सरकारला आव्हान दिलं नाही. लष्कराने कायमच लोकशाही सरकारचा आदर केला आहे आणि त्यांच्या निष्ठेचा परिचय दिला आहे.

श्रीलंकेच्या लष्करात सिंहली लोकांचा दबदबा आहे आणि देशाच्या सत्तेवरही सिंहलींचाच दबदबा आहे. म्हणजे लष्करापासून शासनापर्यंत हेच लोक बहुसंख्येने आहेत. म्हणूनच लष्कर आणि प्रशासनात कधीच तणाव निर्माण होताना दिसत नाही.

सतीश सांगतात की, लष्करात अंतर्गत संघर्ष कायम राहिला आहे. मग तो 1983-2009 पर्यंत चाललेलं गृहयुद्ध असो किंवा इतर अंतर्गत विरोध असो. लष्करांना याच अडचणी येत राहिल्या. सत्तेत अडसर आणण्याचा कोणताही प्रसंग त्यांच्यासमोर आला नाही.

ते सांगतात, "स्वातंत्र्यानंतर देशात कधीही राजकीय अस्थिरता आली नाही. आज जी अस्थिरता आहे त्यामागे मोठ्या प्रमाणात राजकीय कारणं आहेत. राजपक्षे आणि विक्रमसिंघे यांच्याबद्दल राग यासाठी आहे की देश इतका गाळात अडकलेला असताना त्यांनी काहीही केलं नाही."

श्रीलंकेची लोकशाही परंपरा

बीबीसी साऊथ एशियाचे संपादक अनबरासन एथिराजन यांनी श्रीलंकेत बराच काळ वार्तांकन केलं आहे. ते सांगतात की, श्रीलंकेत लोकशाही परंपरा अबाधित आहे.

ते सांगतात, "गृहयुद्ध असो की डाव्या पक्षांचं आंदोलन सगळ्या परिस्थितीत देशाचं नेतृत्व सुयोग्य नेत्यांनी केलं आहे. नियमित निवडणुका झाल्या आहेत. त्यामुळे सैनिकी उठावाचा प्रश्नच येत नाही कारण देशाच्या लोकशाहीचा पाया मजबूत आहे."

भारतातील प्रसिद्ध थिंक टँक IDSA चे सिनिअर फेलो अशोक बेहुरिया यांनाही असंच वाटतं.

ते म्हणतात, "भारतीय उपसागरात जिथे जिथे सैनिकी उठाव झाले आहेत तिथली आणि श्रीलंकेची तुलना करणं योग्य नाही. श्रीलंकेवरील संकटाचं कारण तिथली अर्थव्यवस्था आहे."

संकट गहिरं झालं तर काय होईल?

श्रीलंकेतील संकट आणखी गहिरं झालं तर अशा परिस्थितीत लष्कराची भूमिका काय असेल?

या प्रश्नाचं उत्तर देताना एथिराजन म्हणतात, "हे पूर्णपणे विक्रमसिंघे यांच्या योग्यतेवर अवलंबून आहे. इंधनाची गरज ते कशी पूर्ण करतात हे पाहणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. इंधन आणि अन्नपदार्थांसाठी लागणारा पैसा ते कुठून आणतात ते पाहणं गरजेचं आहे. कारण देशातलं विदेशी चलन पूर्णपणे संपलं आहे. देशात मुलभूत गरज पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष चालू आहे."

बीबीसी सिंहलाच्या संपादर इशारा डानासेकरा यांच्या मते सरकार काय आदेश देतं यावर लष्कराची भूमिका अवलंबून आहे. सरकार जो आदेश देईल, लष्कर त्याचं पालन करेल.

त्या पुढे म्हणतात, "श्रीलंकेच्या स्वातंत्र्यानंतर असे अनेक प्रसंग आले आहेत, जेव्हा देश मोठ्या संकटात सापडला आहे. त्यावेळी लोकशाही पद्धतीनेच ते प्रश्न सुटले आहेत. इतिहासात डोकावून पाहिलं तर लष्कराच्या हस्तक्षेपाचा कोणताही प्रसंग ओढवलेला नाही. भविष्यातही अशी काही चिन्हं दिसत नाहीत."

लष्कर आणि सरकार

अशोक बेहुरिया सांगतात की, गोटाबाया राजपक्षे यांनी आपल्या कार्यकाळात अनेक निवृत्त सैनिकांना महत्त्वपूर्ण पदावर नियुक्त केलं होतं.

उदाहरणार्थ संरक्षण सचिव या पदावर कमल गुणरत्ने आहेत. पोर्ट ट्रस्टचे अध्यक्ष जनरल दया रत्नायके आहेत, आरोग्य सचिव मेजर जनरल संजीव मुनासिंघे आहेत. माजी राष्ट्राध्यक्षांच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधाचे माजी नौदलप्रमुख अडमिरल जयनाथ कोलम्बेज होते.

कोव्हिड नियंत्रणात आणण्यासाठी 2020 मध्ये तयार झालेल्या टास्क फोर्सच्या नेतृत्वाची जबाबदारी सध्याचे लष्करप्रमुख जनरल शावेंद्र सिल्वा यांना देण्यात आली होती.

बेहुरिया सांगतात, "या सगळ्यांनाच प्रशासनाचा खूप अनुभव नव्हता. मात्र गेल्या काही वर्षांत सरकारी तंत्राची समज त्यांच्यात विकसित झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्या महत्त्वाकाक्षांकडे फारसं दुर्लक्ष करता येणार नाही."

2019 मध्ये गोटाबाया राजपक्षे सत्तेत आल्यानंतर प्रसारमाध्यमांत सत्तेचं सैनिकीकरण या संकल्पनेचा मोठ्या प्रमाणात वापर झाला होता.

हे अशासाठी झालं की गोटाबाया लष्करी अधिकारी होते. अगजी 2005 ते 2015 पर्यंत ते संरक्षण मंत्री होते. 2019 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष झाले तेव्हा त्यांनी सगळ्या महत्त्वाच्या पदांवर 28 आजी माजी लष्करी अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली होती.