आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या श्रीलंकेच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळाने तात्काळ राजीनामा दिला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, श्रीलंका सरकारच्या सर्व मंत्र्यांनी राजीनामे दिले आहेत, मात्र पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे अजूनही पंतप्रधानपदावर कायम आहेत. श्रीलंकेत, 36 तासांच्या देशव्यापी कर्फ्यूचे उल्लंघन केल्याबद्दल आणि भीषण आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारविरोधी रॅली काढल्याबद्दल श्रीलंकेतील विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी अश्रुधुर आणि पाण्याच्या तोफांचा मारा केला.
त्याचबरोबर आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या श्रीलंकेच्या या समस्येवर मात करण्यासाठी सर्वपक्षीय काळजीवाहू सरकार स्थापन करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. श्रीलंका आपल्या इतिहासातील सर्वात वाईट आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. गेल्या अनेक आठवड्यांपासून देशातील जनतेला इंधन आणि स्वयंपाकाच्या गॅससाठी लांबच लांब रांगेत उभे राहण्याबरोबरच जीवनावश्यक वस्तूंच्या तुटवड्याचा सामना करावा लागत आहे. राष्ट्रपती गोटाबायो राजपक्षे यांनी शुक्रवारी रात्री उशिरा एक विशेष राजपत्र अधिसूचना जारी केली, श्रीलंकेत 1 एप्रिलपासून तत्काळ प्रभावाने आणीबाणी लागू केली. सरकारने शनिवारी संध्याकाळी ६ ते सोमवारी सकाळी ६ वाजेपर्यंत देशभर कर्फ्यू जाहीर केला आहे.
सोशल मीडियावरील सार्वजनिक प्रवेश बंद करण्यासाठी सरकारने रविवारी इंटरनेट सेवा थांबविण्याचे आदेश दिले आणि लोकांना एका ठिकाणी एकत्र येण्यास बंदी घातली. दुसरीकडे, श्रीलंका सरकारने रविवारी व्हॉट्सअॅप, ट्विटर, फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील बंदी उठवली. देशव्यापी सार्वजनिक आणीबाणीसह सोशल मीडियावर बंदी घालण्यात आली होती आणि देशातील बिघडलेल्या आर्थिक संकटावर सरकारविरोधी निदर्शनांपूर्वी 36 तासांचा कर्फ्यू लावण्यात आला होता.
बंदी उठवण्याबाबत एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टोकटोक, स्नॅपचॅट, व्हॉट्सअॅप, व्हायबर, टेलिग्राम आणि फेसबुक मेसेंजरच्या सेवा १५ तासांनंतर पूर्ववत करण्यात आल्या.