मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासंदर्भातील पन्नास टक्के आरक्षण मर्यादेचा अडसर दूर करण्यासाठी भारतीय संविधानात यथोचित सुधारणा करण्याची केंद्र शासनाला शिफारस करण्याचा ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात पारित करण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत हा ठराव मांडला.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 5 मे, 2021 रोजी महाराष्ट्र राज्याच्या विधिमंडळाने एकमताने मंजूर केलेल्या महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता (राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे) आरक्षण अधिनियम 2018 (सन 2018 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 62) मधील कलम 2 (ञ), कलम 4(1)(क) आणि कलम 4(1)(ख) अवैध ठरवितांना न्यायालयाच्या निकालांमध्ये नमूद केलेली 50 टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडता येणार नाही असा निर्णय दिलेला आहे.
केंद्र सरकारने पन्नास टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा भारताच्या संविधानात यथोचित सुधारणा करून शिथिल केल्याशिवाय मराठा समाजाला आपल्या राज्यात सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाचे आरक्षण देणे अशक्य आहे. तसेच आपल्या राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरिता पन्नास टक्के आरक्षण मर्यादेचा अडसर दूर करणे आवश्यक असून त्याबाबत केंद्र सरकारने सुयोग्य संविधानिक तरतूद त्वरीत करणे आवश्यक आहे.
त्याअन्वये न्यायालयांच्या न्यायनिर्णयांमध्ये निश्चित केलेली आरक्षणाची पन्नास टक्के इतकी मर्यादा शिथिल करून केंद्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याकरिता भारताच्या संविधानात यथोचित सुधारणा कराव्यात अशी शिफारस केंद्र सरकारला करण्याचा हा ठराव विधिमंडळात पारित करण्यात आला.