राज्याचे २०२१-२२ साठीचा अर्थसंकल्प सादर करताना अजित पवारांनी राज्याच्या महसूलीचा हुकुमी एक्का असलेल्या दारूच्या करावर मोठी वाढ जाहीर केली आहे. त्यामुळे तळीरामांना यंदाच्या बजेटमुळे मोठा फटका बसणार आहे. राज्य सरकारने जाहीर केल्यानुसार यंदाच्या बजेटमध्ये देशी दारूवर मोठा कर लावण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. यंदाच्या बजेटमध्ये देशी दारूचे दोन प्रकारचे ब्रॅण्ड निश्चित करण्याचे जाहीर केले. त्यामध्ये ब्रॅण्डेड दारूवर सर्वाधिक कर आकारणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळेच राज्याच्या तिजोरी एकट्या दारूच्या माध्यमातून एकुण १८०० कोटी रूपयांचा महसूल येणार आहे.
अर्थसंकल्पानुसार राज्य सरकार हे देशी मद्याचे ब्रॅण्डेड आणि नॉन ब्रॅण्डेड अशी ब्रॅण्ड निश्चिती करणार आहे. त्यामध्ये देशी ब्रॅण्डेड मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर निर्मिती मूल्याच्या २२० रूपये किंवा १८७ रूपये प्रति प्रुफ लिटर अशी आकारणी करणार आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारला ८०० कोटी रूपयांचा अतिरिक्त असा महसूल मिळणार आहे. दारूवरील मूल्यवर्धीत कर वाढ करण्याचीही घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. सध्याचा मूल्यवर्धीत करापैकीचा ६० टक्क्यांवरूनचा कर हा ६५ टक्के करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तर मूल्यवर्धीत कर दर ३५ टक्क्यांवरून ४० टक्के करण्याचे अजित पवार यांनी जाहीर केले. या करातील वाढीमुळे राज्याला १ हजार कोटींचा महसूल मिळणार आहे.