रेल्वे प्रशासन फुकटचा पगार का घेता - उच्च न्यायलय

जर रोज प्रवास करंत असलेल्या प्रवासी नागरिकांच्या समस्या सोडवता येत नाहीत तर सरकारकडून पगार फुकट का खाता काम करता येत नाहीत का ? असा सज्जड प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने आज विचारला आहे.

रेल्वे प्रश्न आणि पूल सुविधा याचिकेवर आज सुनावणी करण्यात आली आहे. तुम्हाला फक्त चित्रपटात काम करणारे आणि  आणि सेलिब्रिटींच्या फक्त समस्या दिसतात का ? त्या  ताडतीन तुम्ही सोडवता मग  सामान्यांच्या प्रश्नांकडे तितकंसं गांभीर्यानं का बघत नाहीत असे देखील कोर्टाने आपले मत नोंदवले आहे. पालिका प्रशासन आणि रेल्वे प्रशासना तुम्ही अशी काय जबाबदारी ढकलत आहेत जसे की नेते आहात  असा टोलाही न्यायमूर्तींनी लगावला आहे.

हँकॉक पूल पाडल्यानंतर भायखळा आणि सँडहर्स्ट रोड रेल्वे स्थानकांदरम्यान सध्या पादचारी पूलच अस्तित्त्वात नाही. त्यामुळे तिथल्या स्थानिकांना तसेच शाळकरी मुलांना त्याचा खूप त्रास होत आहे. या प्रश्नावर गांभीर्याने दखल घ्यावी यासठी कमलाकर शेनॉय यांच्यावतीनं जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.