कोणताही आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी किंवा अगदी कर भरण्यासाठी पॅनकार्डची आवश्यकता भासते. त्यातही पुन्हा पॅनकार्ड ओळखपत्र म्हणूनही मोठी भूमिका बजावते. अशा या पॅनकार्डच्या नियमावलीमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी पॅनकार्डसंबंधी नियमांमध्ये पाच डिसेंबरपासून महत्त्वाचे बदल करण्यात येणार आहेत. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) पॅनकार्ड संबंधित सुधारित नियमांबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. या नवीन नियमांनुसार अडीच लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेचे व्यवहार करणार्‍या आर्थिक संस्थेसाठी पॅनकार्ड अनिवार्य असेल.
बदल पुढीलप्रमाणे
संचालक, व्यवस्थापकीय संचालक, भागीदार, ट्रस्टी, लेखक, संस्थापक, कर्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), मुख्यअधिकारी या पदाधिकार्‍यांकडे पॅनकार्ड नसल्यास त्यांनी 31 मे 2019 पर्यंत पॅनकार्डसाठी अर्ज करणे अनिवार्य आहे.
या नियमांनुसार निवासी संस्थांसाठीही पॅनकार्ड आवश्यक असेल. आर्थिक वर्षादरम्यान संस्थेची एकूण उलाढाल, व्यवहार पावती 5 लाखांपेक्षा अधिक नसेल, तरीदेखील पॅनकार्ड क्रमांक द्यावा लागेल. यामुळे प्राप्तिकर विभागाला व्यवहारांचे परीक्षण करणे सोपे जाणार आहे. नवीन पॅनकार्डच्या अर्जातही प्राप्तिकर विभागाने काही बदल केले आहेत. पॅनकार्ड अर्जदाराची आई ही एकल माता असेल तर यापुढे संबंधित अर्जात वडिलांचे नाव नमूद न करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे भविष्यात वडिलांच्या नावाचा उल्लेख नसलेली पॅनकार्ड दिसू शकतील.
पॅनकार्ड म्हणजे प्राप्तिकर विभागाद्वारे दिलेला ओळख क्रमांक आहे.
करदात्यांची संख्या कमी
1.35 अब्ज लोकसंख्येच्या आपल्या देशात करदात्यांची संख्या खूप कमी आहे. यात अलीकडच्या वर्षात मोठी वाढ झाली आहे. 2014 मध्ये प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करणार्‍यांची संख्या 3 कोटी 80 लाख होती. 2017मध्ये ती 6 कोटी 86 लाखांवर पोहोचली आहे. पुढच्या वर्षी हा आकडा 7 कोटींवर जाईल, असा अंदाज आहे.