धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना मिळणार घर

मुंबईची धारावी एशिया सरावात मोठी झोपडपट्टी आहे. या धारावी झोपडपट्टीमध्ये 8 लाखापेक्षा जास्त लोक राहतात. धारावीमध्ये राहण्याऱ्या लोकांना आपले घर देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने धारावी पुनर्विकास परियोजना सुरु केली होती. 

या योजना अंतर्गत महाराष्‍ट्र सरकार ने कुर्ला डेयरी मधून 21 एकर चे प्लॉट जोडायला मंजुरी दिली आहे. हा  प्रोजेक्‍ट महाराष्ट्र सरकार आणि अदानी समूह मध्ये एक ज्‍वाइंट वेंचर आहे. 

धारावी पुनर्विकास परियोजना (Dharavi Redevelopment Project) ला दिले गेलेले. 21 एकर भूखंडचा उपयोग झोपडीत राहणाऱ्यांच्या पुनर्विकास करीत केला जाऊ शकतो. जो परियोजना च्या अंतर्गत मोफत आवाससाठी अयोग्य होते. 

2022 मध्ये सुरु झालेल्या पुनर्विकास परियोजनाचा उद्देश्य धारावीला शहरी सुविधासोबत उंच इमारतींमध्ये बदलणे आहे. हा प्रोजक्‍ट धारावी मध्ये असलेल्या स्थितीमध्ये सुधारणा करणे, या क्षेत्राचा विकास केला जावा असे आहे. महाराष्‍ट्र सरकार सोबत गौतम अदानीच्या नेतृत्वमध्ये केल्या गेलेल्या या योजनेअंतर्गत  प्रोजेक्‍टच्या पात्र आणि अपात्र दोनी निवासींनासाठी सुरक्षा प्रणाली आणि पुनर्वास वर  ध्यान केंद्रित करण्यावर जोर दिला.

सरकार ने पहिले मुलुंड, कांजुरमार्ग, भांडुप आणि वडाला मध्ये अयोग्य झोपडीतील नागरिकांना सुरक्षा प्रणाली देण्यासाठी भूखंड एकत्रित केले होते. नवीन जोडले गेले 21 एकरचे भूखंड वर वर्तमान मध्ये एक डेयरी, स्टाफ क्वार्टर, एक कोल्ड स्टोरेज प्लांट आणि मुख्य प्रशासनिक कार्यालय आहे. 10 जूनला डेयरी विकास विभाग ने एक सरकारी प्रस्ताव घोषित करून या परियोजनाला महत्वपूर्ण आणि सार्वजनिक महत्व सांगितले. ही जमीन रेडी रेकनर दर मधून  25% कमी किमतीवर उपलब्ध केली जाईल. डेयरी विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने स्पष्ट केले की हे जमीन अदानीच्या नेतृत्व वाली डीआरपीपीएल आणि राज्य सरकारला दिली गेली आहे.