युवक आणि युवती दोघंही आपलं लग्न झालं आहे हे म्हणत असतील तर त्यांची चौकशी करण्याचा कोणताही प्रश्नच उभा राहत नाही. मात्र तुम्ही कोणत्याही गोष्टीची चौकशी करु शकता, तर एखाद्याच्या लग्नाची वैधता किंवा मॅरिटल स्टेटसबाबत चोकशी कशी कराल. त्यामुळे आता या पुढे अशी प्रकरणे फौजदारी कारवाईच्या कक्षेत येता कामा नये. तसे झाले तर भविष्यात नागरिकांसमोर हे फार वाईट उदाहरण ठरेल. सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठाने सांगितले आहे. त्यामुळे असं सांगत सुप्रीम कोर्टाने विविदीत लग्न असलेल्या हादिया आणि शफिनला मोठा दिलासा दिला आहे. मुस्लिम तरुणाशी लग्न केल्यामुळे केरळच्या हादिया या तरुणीच्या पालकांनी केरळ हायकोर्टात धाव घेऊन दोघांचं लग्न रद्द करण्याची मागणी केली होती.केरळच्या हादियाने शफिन जहाँ या मुस्लिम तरुणाशी लग्न केलं त्यामुळे हे 'लव्ह जिहाद'चं प्रकरण असल्याचं सांगत ओमानहून परतलेल्या हादियाच्या पालकांनी केरळ हायकोर्टात लग्न रद्द कराव अशी मागणी केली होती. मागील वर्षी हायकोर्टाने हादियाच्या पालकांच्या बाजूने निकाल देत केरळ हायकोर्टाने हादियाचं लग्न रद्द ठरविले होते. मात्र हादियाचा पती असलेल्या शफिनने सुप्रीम कोर्टा दाद मागितली होती. हादिया सज्ञान असून तिला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार असल्याचं त्याने कोर्टाला विनवले आहे. त्यानंतर आज सुप्रीम कोर्टात या केसवर सुनावणी झाली.