नोकरीच्या कालावधीत सरकारी नोकरीवर तैनात असलेल्या आई किंवा वडिलांचा मृत्यू झाल्यास एक विवाहित मुलगी अनुकंपा नियुक्तीसाठी पात्र आहे. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी एका खटल्याची सुनावणी करताना हा आदेश दिला. कोर्टाने मुलींच्या बाजूने असे निकाल देताना म्हटले आहे की, जर विवाहित मुलगा अनुकंपा नियुक्तीसाठी पात्र असेल तर मुलगी का नाही. उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, अकाली निधनानंतर जर एखाद्या सरकारी कर्मचा्याचा बेरोजगार मुलगा नसेल तर तिची मुलगीदेखील अर्ज करू शकते. ती विवाहित आहे की नाही याचा फरक पडत नाही. भविष्यात अनुकंपा नोकरी प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अग्रणी ठरू शकेल. एक विवाहित मुलगी अनुकंपा नोकरीच्या कार्यातून वगळली जाते.
जबलपूर हायकोर्टाने हा निर्णय सतनानिवासी प्रीती सिंग नावाच्या महिलेने जनहित याचिका दाखल केलेल्या खटल्यात सुनावला आहे. तिच्या वकिलांच्या वतीने त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की 2014 मध्ये कोलिगंवा पोलिस ठाण्यात तिची आई मोहिनी सिंग एएसआय म्हणून तैनात असताना एक रस्ता अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला होता. अशा परिस्थितीत प्रीतीसिंग यांनी आईच्या ठिकाणी अनुकंपा नेमणुकीसाठी अर्ज केला. परंतु त्यांचा अर्ज भोपाळ पोलिस मुख्यालयाने फेटाळून लावला, असे सांगून की ती विवाहित आहे आणि म्हणूनच त्यांना अनुकंपा नियुक्तीचा हक्क नाही आहे.
या प्रकरणात प्रीती सिंग यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायाधीश संजय द्विवेदी यांच्यासमोर झालेल्या खटल्याच्या सुनावणीत वकिलांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 ने देशातील प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार दिला आहे. तर मग अनुकंपा नियुक्तीमध्ये असा भेदभाव का होतो, जेव्हा विवाहित मुलाला अनुकंपा नियुक्ती मिळू शकते तेव्हा मुलगी का नाही? हे ऐकून कोर्टाने या याचिकांचे समर्थन केले आणि त्यांना अनुकंपा नियुक्ती देण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्याला लग्न असूनही अनुकंपा नियुक्ती देण्यात यावी, असे या आदेशात म्हटले आहे. हा आदेश अनेक मुलींसाठी नाझीर सारखा आहे.