सरकारने तब्बल 3,755 कोटी रूपये चक्क जाहिरातींवर खर्च केले आहेत. सदरची माहिती अधिकारात माहितीपुढे आली आहे.
सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाने आरटीआयअंतर्गत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, 'इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया आणि इतर माध्यमांतील जाहिरातींवर सरकारने एप्रिल 2014 ते ऑक्टोबर 2017 या काळात खर्च केलेली रक्कम सुमारे 3,755 कोटी इतकी आहे.' नोएडा येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते रामवीर तंवर यांनी माहिती अधिकाराखाली माहिती मागवली होती. या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने सामुहिक रेडिओ, डिजिटल सिनेमा, दूरदर्शन, इंटरनेट, एसएमएस आणि टीव्हीसह इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला दिलेल्या जाहिरातीत तब्बल 1,656 कोटी रूपये खर्च केले.
केंद्र सरकारने जुलै 2015 पर्यंत पंतप्रधानांच्या 'मन की बात' या मासिक कार्यक्रमासाठी वृत्तपत्रांना तब्बल 8.5 कोटी रूपयांच्या जाहिराती दिल्या होत्या.