देशातील कायदे महिलांच्या बाजूने असल्यामुळे पुरुषांचा छळ होत आहे. त्यामुळे कायदे बदलण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. कायदे करण्याचा अधिकार संसदेचा असून कायद्यात बदल करावयाचा असेल संसदेतूनच करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार विरोधी कायद्यांत लिंग भेद करू नये, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. महिलांद्वारे पुरूषांचा छळ केला जातो. परंतू कायदे केवळ महिलांच्या बाजूने आहेत. अशी भूमिका याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडली होती. कायदे महिलांच्या रक्षणासाठी बनवले आहेत. जर पुरूषांना त्यात बदल करावे वाटत असेल तर ते काम संसदेचे आहे. सुप्रीम कोर्ट या प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकत नाही असे स्पष्ट केले आहे.