एक अशी योजना तयार करीत आहे त्यानुसार मोठ्या कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी थेट कोरोना लसीच्या कंपनीकडून लस घेऊ शकतील. सूत्रांनी सांगितले की, देशातील लसीच्या बहुतांश योजना राज्य सरकारकडून राबविल्या जातील. याची किंमत जवळपास ५० हजार कोटी रुपये असेल. अनेक विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, २०२१ मध्ये भारतात प्रत्येकाला लस मिळू शकणार नाही.
अधिकाºयांनी सांगितले की, कंपनीला लस खरेदी करण्याची परवानगी देणाºया योजनेवर विचार सुरू आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडून या योजनेला मंजुरी मिळणे बाकी आहे. ही योजना भारतातील मोठ्या कंपन्यांसाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. कारण, पहिल्या तिमाहीत देशांतर्गत उत्पादनात २३.९ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. देशातील बहुतांश कंपन्या आता सुरू झाल्या असल्या तरी अनेक कंपन्या क्षमतेपेक्षा कमी काम करीत आहेत. कारण, मागणी नाही. एका अधिकाºयाने सांगितले की, आता याचा निर्णय घेण्यात येईल की, कोणती कंपनी थेट लसनिर्मिती कंपनीकडून लस घेऊ शकेल? तथापि, त्यांनी असे संकेत दिले की, पेट्रोलियम, स्टील, फार्मा, सिमेंट आणि कोळसा यासारख्या प्रमुख कंपन्यांना परवानगी दिली जाईल.