शिंदे-फडणवीस सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी 2 योजना मंजूर

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठे निर्णय घेतले गेले आहेत. या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी दोन योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यात नमो शेतकरी महासन्मान योजना आणि शेतकऱ्यांना 1 रुपयात पीकविमा अशा दोन योजनांचा समावेश आहे. 

शिंदे- फडणवीस सरकारने शेतकर्‍यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतची माहिती दिली. 

देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर राज्यात शेतकरी महा सन्मान निधी योजना सुरू करणार असल्याची घोषणा केली होती.

केंद्र सरकार पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी 6000 रुपयांची निधी देते. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारही 6 हजार रुपये निधी देणार आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळून एकूण 12 हजारांचा निधी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा राज्यातील एक कोटी 15 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. केंद्र सरकारच्या योजनेचा ज्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळतोय त्याच शेतकऱ्यांना राज्य सरकारचा ही लाभ मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले- 

कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य, कामाच्या स्थितीबाबत नवीन कामगार नियमांना मान्यता. लाखो कामगारांचे हित जपले.

केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ देणार. लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राज्यात राबविणार. पीएम किसान योजनेची कार्यपद्धती सुधारणार.

‘डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन’ योजनेस मुदतवाढ. योजना आणखी तीन जिल्ह्यात राबविणार.

सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करणार. २२.१८ कोटी खर्चास मान्यता

महिलांना पर्यटन व्यवसायात अधिक वाव देण्यासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण

राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास मान्यता. ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार

कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता. २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार

सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट. अधिनियमात सुधारणा करणार

बृहन्मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकासास मोठे प्रोत्साहन मिळणार. अधिमूल्यात ५० टक्के सवलतीचा निर्णय

अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची १०५ पदांची निर्मिती करणार

नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देणार. अतिरिक्त १७१० कोटीच्या खर्चास मान्यता