पेटंट कायदा निलंबित करून रेमडेसिवीरच्या अधिकाधिक उत्पादनास परवानगी द्या : नितीन गडकरी

रेमडेसिवीर औषधाच्या तुटवड्यामुळे देशात लोकांचे प्राण जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर पेटंट कायदा निलंबित करून प्रत्येक राज्यात पाच ते दहा कंपन्यांना या औषधाच्या उत्पादनाची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे.

सनदी अधिकारी संकेत भोंडवे यांच्या ‘आयएएस सेवेची पाऊलवाट, भारतीय प्रशासकीय सेवेतील दशकाची वाटचाल’ या पुस्तकाच्या ऑनलाईन प्रकाशन सोहळ्यात बोलताना स्वतः गडकरी यांनी ही माहिती दिली. यासंदर्भात केंद्रीय रसायन राज्यमंत्री मनसुख मांडविया यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा केली असून यासंदर्भात लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता देखील गडकरी यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही गडकरी यांनी पत्र पाठविले आहे. इंजेक्शन आणि औषधांची कमतरता भासू नये यासाठी पेटंट कायद्यातील  कलम 84 शिथिल करण्याची मागणी या पत्रात केली आहे.

गडकरी भाषणात म्हणाले की, प्रशासनात काम करताना सकारात्मकता ठेवणे महत्त्वाचे असते. प्रत्येकाचे काम कसे होईल, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. तुम्ही कायदा मोडू नका, पण जेवढे शक्य आहे तेवढा म्हणजे शेवटच्या मर्यादेपर्यंत कायदा वाकवू शकता. कायदा हा जनतेसाठी आहे. महात्मा गांधी यांनीही सांगितले आहे की, कायदा गरीब, शोषित, दरिद्रीनारायणाच्या हितासाठी आहे. वेळ पडली तर तोडायलाही मागे-पुढे पाहता कामा नये.

या कार्यक्रमात असतानाच केंद्रीय रसायन व खत खात्याचे राजमंत्री मनसुख मांडविया यांना फोन केला, असे सांगून गडकरी म्हणाले की, रेमडेसिवीर औषध चारच कंपन्या बनवतात. या चारच कंपन्यांकडे त्या औषधाचे पेटंट आहे. हा पेटंट कायदा निलंबित करा आणि जागतिक आरोग्य संघटनेकडून मान्यताप्राप्त आहेत अशा कमीत कमीत पाच-पाच, दहा-दहा कंपन्यांना प्रत्येक राज्यात परवानगी द्यावी, आणि हा प्रश्न सोडवा, अशी मागणी केल्याची गडकरी यांनी सांगितले.

या देशातील लोकांचे प्राण वाचले पाहिजेत. कायदा-बियदा नंतर. गरीब माणसाचा फायदा असेल तर तो कायदा मी हजारदा मोडायला तयार आहे, पण कोणाच्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी कायदा कधीच मोडता कामा नये. तातडीने हा कायदा सस्पेंड करा आणि त्यांनाही माझे म्हणणे पटले असून ते त्या कामाला लागले आहेत. कदाचित लवकरच काही तरी निर्णय होईल. लोक मरतायत, औषध व ऑक्सिजन मिळत नाहीय. आपल्याला कल्याणकारी राज्यात सकारात्मकता, आत्मविश्वास, पारदर्शक, निर्णय क्षमता व भ्रष्टाचारमुक्त कारभार असणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले.