गोविंद पानसरे आणि डॉ. नरेंद्र दाभोलकर या पुरोगामी विचारवंतांच्या हत्यांचा तपास संथगतीने व ढिसाळपणे सुरू आहे. यावर थेट उच्च न्यायालयाने खुद्द मुख्यमंत्र्यांकडे रोख वळविला आहे. गृह खात्यासह ११ खात्यांचा कारभार पाहणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना या कामाकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळत नाही की काय, असा जाब विचारला. मात्र त्यांनी देवेंद्र फडणवीस हे नाव उच्चारले नाही.
राज्याचे राजकीय नेतृत्व (मुख्यमंत्री) एका पक्षाचे नव्हे तर संपूर्ण राज्याचे असते, असे उपरोधिक भाष्य करत न्यायालयाने याचीही जाणीव करून दिली की, गुन्ह्यांचा तपास आणि कायदा व सुव्यवस्था ही शासनाची सार्वभौम कर्तव्ये आहेत व ती अन्य कोणाकडून उरकून घेतली (आऊटसोर्सिंग) जाऊ शकत नाहीत. पानसरे हत्येचा तपास राज्य पोलिसांची ‘एसआयटी’ तर दाभोलकर हत्येचा तपास ‘सीबीआय’ करीत आहे. या तपासातील प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी ही प्रकरणे न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. बी. पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठापुढे आली तेव्हाही पूर्वीप्रमाणेच न्यायमूर्तींचा नाराजीचा सूर कायम राहिला. या न्यायालयास तपासाच्या बारीकसारीक गोष्टींमध्येही सतत लक्ष घालावे लागावे, ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे, असे खंडपीठ म्हणाले.