महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या बंडाचा आज सात दिवस पूर्ण केले आहेत. गेला आठवडाभर महाराष्ट्रातल्या या राजकीय अस्थैर्यानं मुंबई-सुरत-गुवाहाटी-दिल्ली असा प्रवास केला आहे.
काल सर्वोच्च न्यायालयानं बंडखोरांना 11 जुलैपर्यंत दिलासा दिला असला तरी राज्यात अस्थैर्य कायम आहे. आज मंगळवारी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस दिल्लीला रवाना झाले आहेत. गेले काही दिवस त्यांचे सरकारी निवासस्थान सागर येथे अनेक बैठकाही झाल्या आहेत.
आता या बंडाच्या काळात सरकारने कोणते आदेश काढले याची माहिती राज्यपालांनी मागितली आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी नुकतेच कोरोनावरील उपचार पूर्ण करुन राजभवनात परतले आहेत. त्यामुळे राजकीय घडामोडी घडणं सुरूच राहिल अशी स्थिती आहे.
काल सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी 9 बंडखोर मंत्र्यांची खाती काढून घेतली. तर आदित्य ठाकरे यांनी शिवसैनिकांशी संवाद साधण्यासाठी विविध मतदारसंघात दौरे सुरू केले आहेत.
शिंदे गटातील एक प्रमुख नेते आणि या गटाने नेमलेले प्रतोद भरत गोगावले यांनी बीबीसी मराठीचे प्रतिनिधी मयांक भागवत यांच्याशी गुवाहाटीमध्ये संवाद साधला.
यात गोगावले म्हणाले, "आम्ही संपूर्ण तयारी करून आलो आहे. 11 तारखेपर्यंत रहावं लागलं तरी चालेल. आमची तयारी आहे.ऑपरेशन पूर्ण केल्याशिवाय आम्ही परतणार नाही. आता आम्ही कायदेशीर प्रक्रिया करतोय. कुठे चूक झाली तर एवढं केलंय त्याचा काहीच फायदा होणार नाही. राज्यपालांना पत्र द्यायचं का नाही यावर आम्ही चर्चा करू. आता कायदेशीर लढाई सुरू झालीये. दुपारी पुन्हा यावर चर्चा करणार आहोत. आमच्यातील कोणी फुटणार नाही. लोक नाराज होणार नाहीत. सर्वांना कायदेशीर माहिती दिली जातेय. त्यांना काय करायचं ते करू देत. आम्ही लढाईसाठी तयार आहोत."
दरम्यान सरकार वाचवण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात चर्चा झाल्याच्या बातम्या काही प्रसारमाध्यमांनी दिल्या होत्या. शिवसेनेने यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. "सरकार वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना फोन केलेला : सूत्रअशा बातम्या प्रकाशित होत आहेत ह्या निव्वळ भूलथापा आहेत. उद्धव ठाकरे जे बोलायचे ते खुलेआम बोलतात कृपया कोणीही गैरसमज करून घेऊ नये आणि पसरवू नये" असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.
सोमवारी न्यायालयात काय झालं?
एकनाथ शिंदेंच्या याच याचिकेवर काल सोमवार (27 जून) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
महाविकास आघाडी, एकनाथ शिंदे गट आणि विधानसभा अध्यक्ष अशा तीन बाजूंच्या वकिलांनी यावेळी युक्तिवाद केला.
सुप्रीम कोर्टात आता पुढील सुनावणी 11 जुलै 2022 रोजी होईल. मात्र, येत्या 5 दिवसात सर्व पक्षकारांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागतील. सुप्रीम कोर्टानं सुनावणीदरम्यान तशा सूचना दिल्या आहेत.
महाराष्ट्रात सध्या विधानसभा अध्यक्षांचं पद रिक्त आहे. त्यामुळे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडून आमदारांना नोटीस बजावण्यात आली. दुसरीकडे दोन अपक्ष आमदारांनी नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधातच अविश्वास प्रस्ताव मांडला आहे. त्यामुळेच विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असताना ते आमदारांच्या निलंबनासंबंधी आदेश काढू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद एकनाथ शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी केला.
हा युक्तिवाद करताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 2016 साली दिलेल्या एका निर्णयाचा दाखला देत म्हटलं की, विधानसभा उपाध्यक्ष कोणत्याही आमदाराला अपात्र ठरवू शकत नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय नेबाम रेबिया प्रकरणी दिला होता. त्यावर युक्तिवाद करताना महाविकास आघाडीकडून युक्तिवाद करणारे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी म्हटलं की, याप्रकरणी रेबिया केसच्या संदर्भाने निर्णय केला जाऊ शकत नाही. हा राज्यघटनेच्या 212 व्या कलमाचा भाग आहे.
आम्हाला गद्दार म्हणू नका- केसरकर
शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी संजय राऊत यांच्या वक्तव्यावर पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली. ते बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले,
"एकनाथ शिंदे कधी मुंबईत जातील हे मला माहिती नाही. हा एक strategy चा भाग आहे
आम्ही अविश्वास प्रस्तावावर महाविकास आघाडी विरोधात मतदान करणार. आम्ही उद्धव ठाकरेविरोधाच मतदान करत नाहीये.
अविश्वास प्रस्तावावर मतदान होताना अनुपस्थित रहायचं का नाही हा strategy चा भाग आहे. मी काही बोलणार नाही. याचा निर्णय एकनाथ शिंदे घेतील. अल्पमतात आलो तर सरकारने विश्वासदर्शक ठराव करायचा असतो. त्यामुळे ते करतील अशी अपेक्षा आहे. कोर्टाने अविश्वास प्रस्ताव न घेण्याबाबत बंधन घातलेलं नाही. आता ही घटनात्मक जबाबदारी राज्यपालांवर आली आहे. त्यांनी योग्य निर्णय घ्यावा राज्यपाल सू-मोटो अधिवेशन बोलावू शकतात. आम्ही अविश्वास ठराव पास करण्यासाठी मदत केली की हे लोक म्हणणार की यांनी आपल्या पक्षप्रमुखांना पदावरून काढलं. आम्ही हे होऊ देणार नाही."
शिंदे गट अविश्वासदर्शक प्रस्ताव दाखल करणार का?
यावर दीपक केसरकर म्हणाले, "आम्ही का अविश्वासदर्शख दाखल करू. उद्या आपल्याच मुख्यमंत्र्यावर अविश्वास आणला अशी बोटं आमच्याकडे दाखवली जातील. तुमच्याकडे नंबर नाहीत तर सरकारने राजीनामा द्यावा. आम्हाला वाटलं तर आम्ही हजर होऊ नाहीतर राहाणार नाही. तुम्ही विश्वासदर्शक ठराव आणा. आता वेळ संपत आलीये. आमचाही पेशन्स आहे. आम्ही ऐकतोय की उद्धव साहेब फडणवीसांशी बोलले. हा आमच्यासाठी आशेचा किरण आहे. आम्हाला गद्दार म्हणू नका. घाण म्हणू नका. आम्ही तुमचीच मुलं आहोत. ती रागावून गेली आहेत. त्यांना डुक्कर, प्रेतं म्हणायचं. किती काळ हे चालणार. संपवा हे सर्व. आम्ही तुमच्या कुटुंबातील सदस्य आहोत. आमचं ऐका. नसेल ऐकयचं तरी गद्दार म्हणू नका. आम्हाला आमचा पक्ष विलीन करण्याची इच्छा नाही. आम्ही भाजपामध्ये जाणार नाही."