मुंबई : एकनाथ शिंदे यांचे मुख्यमंत्रीपद वैध आहे की नाही, यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार होती. मात्र, एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटाने मुदतवाढीची मागणी केली होती. अशी मागणी करत न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 29 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. आवश्यक कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्यासाठी दोन्ही गटांनी वेळ मागितला होता. ज्या आमदारांना महाविकास आघाडी सरकारने अपात्रतेची नोटीस दिली होती. त्यापैकी एक म्हणजे एकनाथ शिंदे.16 आमदारांच्या पात्रतेच्या मुद्द्यावरून न्यायालयात उद्धव ठाकरे गटाचे शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
मागच्या सुनावणीत काय झाले
27 सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर सुनावणी झाली. एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे या दोन्ही गटांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला दिलासा दिला. निवडणूक आयोगाने शिवसेना चिन्ह वाद प्रकरणाची सुनावणी करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला कोणतीही स्थगिती नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दाखल केलेला अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला.