वरळीतील बीडीडी चाळीत अन्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना ज्या पद्धतीने निवासस्थाने दिली त्याच पद्धतीने पोलिसांना मोफत निवासस्थाने द्या, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे आमदार कालिदास कोळंबकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली. भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत आ. कोळंबकर बोलत होते. प्रदेश प्रवक्ते माजी आमदार अतुल शाह यावेळी उपस्थित होते. राज्य शासनाने बीडीडी चाळीत पोलिसांना मोफत घरे देण्याचा निर्णय तातडीने घेतला नाही तर आपण उपोषण करू, असा इशाराही आ. कोळंबकर यांनी यावेळी दिला.
आ. कोळंबकर यांनी सांगितले की, बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या पोलिसांना घर घेण्यासाठी ५० लाख रु. मोजावे लागणार असल्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी जाहीर केले आहे. बीडीडी चाळीत राज्य सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांना हक्काची घरे दिली. बीडीडी चाळीचे पुनर्वसन करताना अन्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना जो न्याय लावला तोच न्याय पोलीस कर्मचाऱ्यांना लावला गेला पाहिजे. बीडीडी चाळीचे पुनर्वसन करताना पोलिसांना दुसरा न्याय लावण्याने पोलिसांवर अन्याय होईल. पोलीस हे शासकीय सेवाच बजावतात, असे असताना त्यांना वेगळा न्याय लावण्याचा गृहनिर्माण विभागाचा निर्णय चुकीचा आहे.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिसांना हक्काची घरे देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाप्रमाणे राज्य सरकारने पोलिसांना हक्काची घरे द्यावीत, असेही आ. कोळंबकर यांनी नमूद केले.