सामाजिक न्याय विभागांतर्गत सुरु असलेल्या राज्यातील 23 विनाअनुदानित मातोश्री वृध्दाश्रमांना अनुदान देण्यासह या वृध्दाश्रमातील वृद्धांसाठी परिपोषण अनुदान म्हणून दरमहा पंधराशे रुपये देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच या वृध्दाश्रमातील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे.
या प्रयोजनासाठी येणाऱ्या वार्षिक 6 कोटी 29 लाख 28 हजार इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. मातोश्री वृध्दाश्रमाची मान्य संख्या प्रत्येकी 100 इतकी असून सद्यस्थितीत सुरु असलेल्या 23 मातोश्री वृध्दाश्रमांची क्षमता 2300 इतकी आहे. शासनाने सन 1995 पासून मातोश्री वृध्दाश्रम योजना सुरु केली आहे. राज्यातील एकूण 31 मातोश्री वृध्दाश्रमांपैकी सद्यस्थितीत 8 वृध्दाश्रम बंद असून 23 वृध्दाश्रम कार्यरत आहेत. या वृध्दाश्रमात प्रत्येकी 14 याप्रमाणे एकूण 322 कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या मानधनाच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.