राजस्थान राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात यावे. विमा संरक्षण न दिल्यास रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार धान्य वितरण करणे बंद करतील, असा इशारा ऑल महाराष्ट्र रेशनिंग शॉपकिपर फेडरेशनच्या वतीने देण्यात आला आहे. ऑल महाराष्ट्र रेशनिंग शॉपकिपर फेडरेशनचे अध्यक्ष गजानन बाबर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ, अर्थ विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याशी पत्र पाठवून हि मागणी केली आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत कोणतीही अपेक्षा न ठेवता रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार अविरतपणे सेवा देत आहे. कोरोना योद्ध्यांप्रमाणे रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार जिवाची पर्वा न करता नागरिकांची सेवा करत आहेत. याची जाणीव सरकारने ठेवणे गरजेचे आहे. राजस्थानसारखे राज्य जर 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना देत असेल तर देशामध्ये अग्रेसर असलेला महाराष्ट्र का देऊ शकत नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार हे गरीब आहेत, त्यांच्यामागे त्यांचा परिवार आहे. जर त्यांचे काही बरे-वाईट झाले तर त्यांचा संपूर्ण परिवार रस्त्यावर येईल, याची जाणीव सरकारने ठेवली पाहिजे. त्यामुळेच राज्य सरकारने रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांच्या विमा संरक्षणाबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा. अन्यथा राज्यभरात सर्व रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार धान्य वितरण करणे बंद करतील, असा इशारा ऑल महाराष्ट्र रेशनिंग शॉपकीपर फेडरेशनने दिला आहे.